काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर  जन सरोबारसँग सम्बन्धीत  विधेयकलाई  प्रस्तुत गर्ने गृहकार्य थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विधेयकका बारेमा छलफल गर्न आज विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेकहरुलाई  बोलाएका हुन् । आज बसेको बैठकबाट जनसरोकारसँग जोडिएका विभिन्न विधेयकलाई प्राथमिकताका आधारमा सदनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति जुटेको हो । विकास, सुशासन, सङ्क्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकतालगायतका विषयमा तयार भएका विधेयक सदनमा  प्रस्तुत गरीने भएका छन् । 

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललगायतको उपस्थिति  रहेका थिए । 

नागरिकतालगायतका एक दर्जन विधेयकहरु चालु अधिवेशनमै संसदमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन । यस अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई समेत निर्देशन दिइसकिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराए ।

नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने मन्त्रालय गृह मन्त्रालय अहिले प्रधामन्त्री प्रचण्डकै हातमा रहेको छ ।  अघिल्लो कार्यकालमा धेरै छलफल भएर पनि नागरिकता ऐन बन्न सकेको थिएन । संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)ले दुई पटक पारित गरेर पठाउँदा समेत राष्ट्रपतिले प्रमाणीरण नगरिदिँदा नागरिकता ऐन बन्न  सकेको थिएन् ।

तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेले नेपाली पुरुषसँग बिबाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता (वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता) दिनुपर्ने विषयमा अडान लिएको थियो ।

सरकारमा सँगै रहँदा माओवादी केन्द्रले पनि यही विषयमा आफ्नो अडान राखेको थियो । तर, पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ०६३ अनुसार नै विवाह गरेर आए लगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानको निरन्तरताको पक्षमा माओवादी केन्द्र रहेको थियो ।