काठमाडौं । संघियता घोषण पछिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सत्ता संर्घषमै वितेको छ । पाँचवर्षे कार्यकालमा संघ र प्रदेशमा गरी २६७ करिब (एक तिहाई सांसद) मन्त्री बनेका छन् । यस अवधिमा संघिय सरकारमा ९५ र सात वटै प्रदेशमा गरेर १७२ जना मन्त्री भएका छन् । २०७४ मंसिरमा निर्वाचित प्रदेश सभाका ५५० सांसद मध्ये १४ जना तः मुख्य मन्त्री नै बने ।
संघमा एकपटक मात्र सरकारको नेतृत्व परिर्वतन भयो तर पटकपटक मन्त्री हेरफेर गरीयो । पाँच वटा प्रदेशमा मुख्य मन्त्री हेरफेर भयो भने मधेश र सुदूरपश्चिममा मुख्य मन्त्री परिर्वतन नभएपनि मन्त्री थपघट गरीएका छन् ।
संविधानको धारा १६८ (९)मा प्रदेश सभाको कुल सदस्य संद्ययाको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेशमन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने सकिने उल्लेख छ । यस हिसावले कर्णाली प्रदेशमा ८ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ सदस्यीय , गण्डकी प्रदेशमा १२ सदस्यीय, लुम्बीनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय, प्रदेश १ मा १९ सदस्यीय , मघेश प्रदेशमा २१सदस्यीय र बागमती प्रदेशमा २२ सदस्यीय मन्त्री परिषद् गठन गर्न सकिन्छ ।
अहिले सुदूरपश्चिममा ६, कर्णालीमा ७ , मघेशमा ९ , गण्डकीमा ११ , लुम्बीनी र प्रदेश १ मा १२) १२ र बागमती प्रदेशमा १३ मन्त्रालय रहेका छन् । सत्ताको सबै भन्दा चर्को संघर्ष कर्णाली प्रदेशमा भयो । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभाका आधा भन्दा बढी २१ जना सांसद सरकारमा पुगेका छन् । प्रदेश १ मा ३४ र बागमतीमा ३३ जना मन्त्री भएका छन् ।
१०७ सदस्य मघेश प्रदेश सभाका हाल सम्म १७ सांसद मात्रै मन्त्री बनेका छन् । संविधानले अधिकत्म २१ सदस्य मन्त्री परिषद् गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखे पनि अहिले १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ । मन्त्रालयको संख्या ९ रहेको छ ।
संघमा ५ वर्षमा ९५ मन्त्री
प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्याकालमा एमाले अध्यक्ष ओलीको पाला देखी अहिलेका नेपालीका कांग्रेसका शेर बहादुर देउवाको पाला सम्ममा ९५ जना मन्त्री भएका छन् । हाल सम्म भएका मन्त्रीहरुमा केपी ओलीको पालामा ६६ जना मन्त्री भएका छन् । यता शेर बहादुर देउवाको पालामा ३२ जना मन्त्री भएका छन् । नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्याकाल ३ वर्षको मात्रै रहेको थियो । यस बिचमा मन्त्री बनेका ९५ जना मध्ये गजेन्द्र बहादुर हमाल, गोविन्दप्रसाद कोइराला दावा लामा सांसल होइनन् ।
प्रतिक्रिया