काठमाडौं । अस्थायी करार शिक्षक केन्द्रिय संघर्ष समितिले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  समितिले संविधान जारी भएपछिका अस्थायी करार शिक्षकका लागि एकपटक आन्तरिकतर्फ परीक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । २०७२ असोज २ गतेपछिका छुट अस्थायी करार शिक्षकहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि विभिन्न माग राख्दै समितिले आज शिक्षामन्त्रायमा  शिक्षामन्त्रि शिशिर खनाललाइ ध्यानकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।

सरकारले अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने सम्म नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई १०० प्रतिशत, ७५प्रतिशत आन्तरिक तथा गोल्डेन ह्याण्ड चेकको दोहोरो क्रममा मिति २०७२-०६-०२ गते सुविधा प्रदान गर्यो, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, शिक्षा ऐन नवौं संशोधनले समेत मिति सो मितिपछि नियुक्त करार शिक्षकहरुलाई समेत छुटाएर ती दुवै सुविधाबाट बन्चित गराई धमाधम विस्थापित गराइँदैछ वा विस्थापितको संघारमा पुर्याइएको छ ।

यसले उनीहरुलाई अन्याय भएको र सो विरुद्ध पटक पटक आवाज उठाउदा समेत सरकारले कुनै कुरा नसुनेको, पटकपटक सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गर्दा समेत न्याय नमिलेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ । ‘अन्य प्रकारका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रकृयामा लैजाने योजना बनाउँदै गर्दा २०७२-०६-०२ गतेपछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई मात्र आन्तरिक परीक्षाको ढोका बन्द गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्याय संगत  नहुने र  शिक्षक सेवा आयोगको प्रकृया तत्काल स्थगित गरी संघीय शिक्षा ऐनमा उपयुक्त विधेयकमार्फत यो समस्याको समाधान निकालेर मात्र विज्ञापन प्रकाशित गर्न  गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले सरकारलाई विभिन्न चार बुँदामा सुझाव दिएको छ ।