काठमाडौं । डोजर चलाएको भन्दै आलोचनाको सिकार बनेको  काठमाडौं महामहानगरपालिका पछि  धरान उपमहानगरपालिकाले पनि डोजर चलाएको छ । सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउन धरान उपमहानगरपालिकाले पनि डोजर चलाएको हाे ।

आइतबार धरान ५ स्थित देउरालीमा सार्वजनिक जग्गा खोला अतिक्रमण गरी घर बनाएपछि उपमहानगरले डोजर चलाएको हो । केही महिना अघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले डोजर चलाएर कानुन विपरित र मापदण्ड विपरित बनेक संरचना हटाउन सुरु गरेको हो ।  तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा आलोचनाको सिकार बन्नु परेको थियो । केही समय यता मेयर बालेनको सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आलोचना र विरोध भइरहेको छ । 

धरान आज चलेको डोजर चलाउने क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दा बीच झडप हुँदा उपमहानगरको डोजरको सिसा फुटेको छ भने केही  मान्छे घाइते भएका छन् । धरान ५ मा सार्वजनिक जग्गा खोला अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरेको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाले आइतबार बिहान मुना चौधरी लिम्बूले बनाएको घर भत्काएको हो ।

धरान-५ को खारखोलो र अधेरी खोलाको संगमस्थलमा बहुजातीय रङ्गशाला बनाउने धरान उपमहानगरले निर्णय गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा एकतले पक्की घर निर्माण गरिएपछि ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गराइएको  मेयर हर्क साम्पाङले बताए । उपमहानगरले घर निर्माण नगर्न  पत्राचार गर्दापनि घर निमार्ण गरिएको नगरले बताएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाले संरक्षण गरी बहुजातीय रङ्गशाला बनाउने भनेको स्थानमा अनधिकृत बसोबास बस्न थालेकोले र पटकपटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेर घर निर्माण गरेकोले भत्काउनुपरेको धरान उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । 

 स्थानियहरुको आफूहरूले पहिले देखी नै भोग चलन गरेकाले भोग चलन गर्न पाउनुपर्ने भनाई रहेको छ ।  यो भन्दा पहिले पनि महानगर पालीकाले भत्काउने प्रयास गरेको थियो । 

उपमहानगरको टोली घर भत्काउन आएपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै घरधनी मुना चौधरी लिम्बू सुनसरी जिल्ला अदालत पुगेकी थिइन् । अदालतले निवेदकले माग गरे अनुरुप अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने बताएको थियो ।

५ नम्बर वडा कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर परेको निषेधाज्ञा  मुद्दामा  माघ ६ गते अधिवक्ता द्वय माधवप्रसाद कोइराला र प्रकाशराज ओझाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने भए  सोको आधार र कारण खुलाउन १५ दिनको म्याद सहित आदेश जारी गरेको थियो ।