काठमाडौं । नेपालका तीनवटा महिला संघले भारतको दिल्लीस्थित इरानी राजदुतावास मार्फत् इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रइसलाई विरोध–पत्र पठाएका छन् । मुस्लिम महिलाहरुको पोशाक हिजावको विषयलाई लिएर एक २२ वर्षीय छात्रा महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा कुटपिट गरि टाउँकोमा रगत जमेको,हड्डी भाच्चिएको र शरिरका अन्य हड्डी भाच्चेर हत्या गरे पछि इरानी सरकारको विरोधमा उत्रिएका आन्दोलनकारीहरु माथि इरान सरकारले दमन गर्दा ६९ जना वालवालीका सहित ५ सय भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । इरानी महिलाहरु ले सन १९६९ र १९ ८० मा पनि हिजाव विरुध्द आन्दोलन गरेका थिए। अहिलेको आन्दोलन ले सय दिन पुरा गरि अगाडी वढेको छ भन्ने विगतका आन्दोलन सरकारले दवाउदै आएको थियो।

यस आन्दोलनको नैतिक समर्थन र आन्दोलन माथि इरानी सरकारले गरेको दमन को निन्दा रभत्सना गरि तत्काल दमन वन्द गर्न र महिलाको माग पुरा गर्न इरानका राष्टपति लाइ विरोधपत्र पठाएका छन। विरोधपत्रमा तीन महिला संघका प्रमुखहरुले  हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) की केन्द्रीय अध्यक्ष अम्विका मुडभरी, अखिल नेपाल महिला संगठनकी केन्द्रीय अध्यक्ष अन्जना तामाङ र अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष सूर्या थापाले विरोधपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । विरोधपत्र २०७९ पौष २१ गते (२०२३ जनवरी ५) मा इमेल मार्फत् भारतको दिल्लीस्थित इरानी राजदुतावासमा पठाइएको छ ।

छात्रा महसा अमिनीलाई गत सेप्टेम्बर १३, २०२२ का दिन इरानको नैतिकता सम्बन्धी प्रहरीले हिजाव सही किसिमले नलगाएको भनेर गिरफ्तार गरेको थियो । गिरफ्तार भएपछि तीन दिनपछि सेप्टेम्बर १६ मा उनको मृत्यु भएको थियो । सरकारमा उत्रिएका आन्दोलनकारीहरुले हिजाव च्यात्ने, जलाउने र कपाल काट्ने गरेका थिए । आन्दोलन इरान बाहिर इंग्ल्याण्ड, फ्रान्ससम्म फैलिएको थियो ।

सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्ति भन्दा पहिले इरानमा हिजाव अनिवार्य थिएन । इस्लामिक क्रान्तिपछि सरकारले हिजाव अनिवार्य बनायो । नैतिकता सम्बन्धी प्रहरी संगठन गठन गरिएको छ । हिजाव ठीक किसिमले लाएको, नलाएको र इस्लामिक कानुन पालना गरिएको नगरिएकोबारे पर्यवेक्षण गर्ने काम नैतिकता सम्बन्धी प्रहरीले गर्दछ ।

विरोधपत्रमा निम्न मागहरु पनि राखिएको छ:

१- शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथिको दमन तुरुन्त बन्द गरिनु पर्दछ ।

२- आन्दोलनमा घाइते भएका र आन्दोलनमा हत्या भएका परिवारहरुलाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

३- इरान सरकारले लागु गरेको पोशाक कानुन (डे«स कोड) बारे पुनर्विचार गरी त्यस कानुनलाई बदल्नुपर्दछ र महिलाहरुले आफ्नो इच्छा अनुसारको पोशाक पहिरिने स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ ।

४- संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा जिम्मेवार सदस्यको हैसियतले इरान सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघले सूचीकृत गरेको मानव अधिकारलाई पालना गर्नुपर्दछ ।”