काठमाडौं ।  प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट भर्खर पारित प्रमाणिकरणको लागी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको नागरिकता विधेयक लाई पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाउन विभिन्न ६  वाम दलहरुले  राष्ट्रपतीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नागरिकता विधेयकमा कुनै नेपालीले विदेशी महिला नागरिक सँग विवाह गरेमा तुरुन्त नेपाली नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था, जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरूलाई अंगीकृत नागरिकता नदिई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने , बुबाको ठेगाना नभएका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिने ,गैर आवशिय नेपालीलाई परिचयपत्र नदिई नागरिकता पाउने गरि विधेयक पास गरेको अवस्थामा यसरी नागरिकता दिदै जाने हो भन्ने नेपाल मा भारतीयहरू को बहुमत हुने  ।  आगामी केही वर्षको निर्वाचनमा भारती- नेपाली नागरिकहरूको संसद्‌मा बहुमत भइ फिजीमा भारतीय-फिजि नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भए जस्तै नेपालमा पनि भारतीय -नेपाल नागरिक प्रधानमन्त्री ,राष्टृपति हुन सक्ने राष्ट्रघाती व्यवस्था विधेयकमा गरे कुरा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छन्।

यस विधेयकको चौतर्फी व्यापक विरोध भइ रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति वाट संविधान को धारा ११३ -३ बमोजिम राष्ट्रपतिलाई विधेयकमा पुन सविचार हुनु आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिन भित्र राष्ट्रपतिले सन्देश सहित पुनस विचारका लागी विधयेक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

सोहि व्यवस्था अनुसार छ वाम दलले सो विधेयकलाई पुनः विचार का लागी प्रतिनिधि सभा मा फिर्ता पठाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन। यस्तै प्रकृतिको नागरिकता विधेयक राजा विरेन्द्र शाह ले पनि प्रमाणिकरण नगरी पुनः विचारका लागी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले संविधान र नजिर सँग बाझिएको भनी कानुन नै बदर गरी भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिइ देश कब्जा गर्ने मनसुवा समाप्त भएको थियो। राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेकपा मसाल विशेष महाधिवेशन समिति का संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी का सिपी गजुरेल, नेकपा बहुमतका धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपाका लोकनारायण सुवेदी ,क्रान्तिकारी मोर्चाका नारायण शर्मा र गोपाल किँरातीले हस्ताक्षर गरेका छन्।