काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महाअभियोग निलम्बन फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार संसदका महासचिवलाई नभएको बताएका छन् । 

गौतमले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार संसदका महासचिवलाई  नभएको बताएका हुन् । 

बहसमा उनले संघीय संसद सचिवालय ऐन दफा ९ अनुसार निलम्बनको फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार महासचिवलाई नरहेको बताएका हुन् । 

संघीय संसद सचिवालय ऐन दफा ९ मा संसदका महासचिवको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था छ । जहाँ ‘प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अतिरिक्त महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने, संसद सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, अवकाश र सजाय सम्बन्धी कार्य गर्ने, निर्देशानुसार सचिवालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने’ उल्लेख छ । साथसाथै, संसद र सचिवालयको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गर्ने अधिकार पनि महासचिवलाई छ ।

संसद र सचिवालयको लागि विनियोजित बजेट रकम खर्च एवं आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, सचिवालयको भौतिक निर्माण, सुधार सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, मित्र राष्ट्र, विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध कायम गरी सहयोगको आदान प्रदान गर्ने, सचिवालय र अन्य निकाय बीच समन्वय कायम गर्ने, संसद र सचिवालयको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने र संसद र संसदका समितिको काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने विषय पनि महासचिवको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ ,उनले भने