काठमाडौं । आगामी म‌‌सिर ४ को निर्वाचन मा कुनै पनि व्यक्ति ,समुह, दललाई आफ्नो विचार (विश्वास) अनुसार बहिष्कार र सहभागी हुने राजनीतिक अधिकार नेपालको संविधान को मौलिक हक अन्तरगत धारा १७  मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्ण भेला भइ राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने कुराको संविधान ले ग्यारेण्टी गरेको छ।

कुनै पनि व्यक्ति, समुह,दल ले यो निर्वाचनमा सहभागी भएका दल, उम्मेदवार प्रति मेरो विश्वास छैन  म कसैलाई मतदान गर्दैन अन्य मतदाताहरू लाइ पनि यि दल र उम्मेदवारलाई मतदान नगर्नका लागी प्रभावित पार्न वा  आफ्ना विचार र राजनीतिक अभिव्यक्ति विभित्र गतिविधि गर्न जस्तै जुलुस ,सभा, कोणसभा, पर्चा वितरण र मिडिया बाट आफ्ना विचार प्रवाह गर्ने अधिकार बहिष्कार कर्तालाई पनि संविधानले प्रदान गरेको छ। संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकार को उपभोग गर्न सबै नेपालीले पाउँछन्। सोही अधिकार उपभोग गर्दै आगामी म‌सिर ४ को निर्वाचन नेकपा (मशाल) , नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (बहुमत) माओवादी क्रान्तिकारी समेत ४ पार्टीले बहिष्कार गरेका छन ।

शान्तिपुर्णरुपमा वहिष्कारकर्ताहरुले देशका विभिन्न भागमा कोण सभा, सभा, पर्चा वितरण, घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेको अवस्थामा  सरकारले प्रहरी परिचालन गरि पर्चा ,माइक, झण्डा, व्यानर जफत गर्ने ,बहिष्कारकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने, कार्यक्रममा रोक लगाउने क्रममा हिजो दाङमा नेपका (मशाल) का नेताहरू ओम बहादुर के.सी समेत चार जना, पोखरा, रुपन्देही लगायत देशका विभित्र ठाउँबाट पार्टी कार्यकर्ता जनता लाई गिरफ्तार गर्ने, प्रचार सामाग्री जफत गर्ने यि दलहरूलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्ति दिन बाट रोक्ने वा बन्देज लगाउने कार्य जनतालाई संविधानले दिएको मौलिक हक माथि को हस्तक्षेप र एकप्रकारको प्रर्तिबन्ध लगाएर  संविधान र कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेर सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। संविधान र कानुन को पालना गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो तर सरकारले जनताका मौलिक हक माथि बन्देज लगाएर जनताका मौलीक हकलाई संकुचित  गरिरहेको छ। निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरू जतिकै राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने अधिकार संविधानले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने व्यक्ति, दललाई  प्रदान गरेको हुँदा गठबन्धनको सरकारले  संविधानको पालना गरि जनताका मौलिक हकको रक्षा गर्नु अतिआवश्यक छ। आजसम्म गैरकानुनि तरिकाले गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिहरूको रिहा गरी पुन आफ्ना गैर स‌वैधानिक हर्कत सरकारले बन्दगरि कानुन र संविधानको पालना  गर्नु आवश्यक छ।