काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा  निर्वाचन लक्षित  'नो नट अगेन' अभियानमा बन्द गराउन निर्वाचन आयोगले सबैलाई सुझाव दिएको छ । निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्‍ति जारी गर्दै निर्देशन दिएको हो । गत मङ्गलबाट निर्वाचन आचारसंहिता विपरित रहेको भन्दै आयोगले 'नो नट अगेन' नामका पेज तथा ग्रुप तत्कालै हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगको उक्त निर्देशनपछि 'नो नट अगेन' झनै चर्किएको छ । थुप्रै सर्वसाधारणले आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना समेत गरेका छन् ।  

यसै विषयमा आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस अघिको निर्देशनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन नगरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको हो । आयोगले उक्त निर्देशनबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्ने विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।  

निर्वाचनका समयमा संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको भरपूर उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति, २०७३, कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोले जनाएको छ ।  
आम मतदाताले सुसूचित भई विवेकपूर्ण निर्णय मतदानमार्फत गर्न सक्षम हुन् भन्ने ध्येयले नै उक्त नीति ल्याइएको  विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

यही विचारलाई अवलम्बन गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवार विरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भित्र नपर्ने आयोगको भनाई रहेको छ ।  

निर्वाचनका समयमा यस्ता राजनीतिक उद्देश्य राखिएका अभिव्यक्तिले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आयोगको भनाई रहेको छ । यसबाट मतदाताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुने,  मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने र सही प्रतिनिधि नचुनिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने  आयोगको भनाई रहेको छ ।  । 

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७० बमोजिम आचरण पालना गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका व्यक्तिले बाहेक अन्यले आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट कुनै पनि दल र उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिन पाउने आयोगले बताएको छ ।

तर, सङ्गठित रूपबाट सञ्चालित फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका विषयमा विभिन्न मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण सामग्री (अभिव्यक्ति, अडियो वा भिडिओ) प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलित कानून र निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल रहेको आयोगले जनाएको छ ।  

सामाजिक सदाचारमा खलल पार्न सक्ने, भेदभाव र दुरुत्साहनलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक अर्कालाई गाली बेइज्जती गर्ने, सामाजिक र सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने किसिमका शब्द, शैलीलाई मात्र निरुत्साहित गर्न उक्त निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।