डम्मर धामी ,काठमाडौं । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलको चहलपहल बढ्न स्वभावै हो तर आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा विशेष चहलपहल हुने देखिएको छ । त्यो चलहल  हुनुको कारण हो सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्ष दलमा रहेका दलहरूबीचको गठबन्धन ।  योसँगै राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचनमा जाँदा जनतामा लैजाने एजेण्डाहरू तयार पार्न थालेका छन् । उनीहरु जनताको विश्वासलाई जित्ने गरी एजेण्डा र निर्माण गर्न तर्फ लागेका छन् ।

सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले र प्रतिपक्षमा रहेको दल नेकपा एमालेले पनि आफ्ना चुनावी एजेण्डाहरू निर्माण गर्न आवश्यक तयारी थालेको छ। त्यस्तै सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका अन्य साना दलहरूले  पनि आफ्ना पार्टीका प्रमुख चुनावी एजेण्डाहरू निर्माण गर्ने कार्यमा लागेका छन् । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले केन्द्रले संयुक्त चुनावी एजेण्डा साथ निर्वाचनमा जाने छलफल थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता सुरक्षा, विदेशनीति, राष्ट्रिय सहमति,आर्थिक समुन्नति, समृद्धी ,नयाँ आर्थिक लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण र सुशासन समेटेर घोषणापत्र ल्याउने तयारी थालेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल,राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियता र सम्पतिको विषयलाई घोषणापत्रमा समेट्ने तयारी थालेको छ। 

नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधानको रक्षा,समानुपातिक प्रतिनिधित्व संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन सामाजिक,आर्थिक रुपान्तरण र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने गरी आफ्नो एजेण्डा ल्याउने तयारी थालेको छ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ल्याउने एजेण्डा र तिनीहरूले गर्ने कार्य पद्धतिको आधारमा मात्र देशको राजनीति विकासमा परिवर्तन हुने सम्भव देखिएको छैन । विगतका राजनीतिक परिपाटी र एजेण्डाहरू कार्यान्वयनबाट यी कुराहरूलाई थप बल पुग्ने  काम गर्छ ।

निर्वाचनमा  जनता पनि अलि चनाखो बन्नु जरुरी छ । के राजनीतिक दलले आफ्ना समस्या आफ्नो घोषणापत्र सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयनमा लागेका छन् त ।  के चुनावी  घोषणापत्र जनतामा झुक्याउने काम मात्रै हो ।

नेकपाले २०७४ सालको निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने  थियो । त्यो उद्देश्य लक्ष्य कहाँ गयो अझै पनि त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा चार गुणाभन्दा धेरैले बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

उनीहरूको पाँच वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्नमा  आत्मनिर्भर बनाउने निर्वाचन एजेन्डा थियो । विगतमा पार्टीको नेतृत्व गरेका  राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेण्डाहरूमा कार्य गर्न सकेका छैनन् । संसदीय राजनैतिक व्यवस्था भएको राजनीतिक प्रणालीमा परमुख भनेकै राजनीतिक पार्टी र उनीहरूको सिद्धान्त र एजेण्डाहरू नै हुन् ।

गएको निर्वाचनमा पनि पार्टीका एजेण्डा भने  नराम्रा थिएनन् । गल्ती राजनीतिक नेतृत्वहरूकै हो कि उनीहरूले आफ्नो एजेण्डामा अडिएर काम गर्न सकेनन् । आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा जनताले पार्टी एजेण्डाले र सिद्धान्तहरू लाई चिन्नु अत्यावश्यक छ। यदि हामीले निर्वाचनमा पनि पार्टीहरूका एजेण्डा हाम्रो आवश्यकता परिवर्तनको लागि कुन पाटीले काम गर्नसक्छ भन्ने  कुराहरू बुझ्न सकिएन भने हाम्रा पाँच वर्ष हावामा नै जाने छन् । अझै पनि हामी आफूलाई धेरै वर्ष पछाडि धकेल्नु सिवाय अहिलेको निर्वाचन पनि केही  हुने छैन् ।

अहिलेको निर्वाचनमा दुई प्रमुख गठबन्धन भएकाले जनताहरू अलमल हुने बाटो प्रशस्त रहेको छ । जनताहरूले अहिलेको गठबन्धनलाई नभएर आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई पार्टीका एजेण्डाहरू उनीहरूले ल्याएको एजेण्डा जनतामा  समर्पित एजेन्डा चिन्नु  अत्यावश्यक रहेको छ । स्थानीय सरकार विगतको ५ वर्ष भौतिक संरचना र कानुन निर्माणमा केन्द्रित भए । अबको समयमा स्थानिय सरकार पनि विकासमा केन्द्रीत हुनु अत्याआवश्यक रहेको छ । राजनीतिक दलहरुले भनेजस्तो घरघरमा सिंह दरबार भने हावको गफ हाने जस्तै भयो ।

जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने खालका एजेन्डा र लक्ष उदेश्य  घोषणा हुनु आजको आवश्यकता रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा पार्टीका घोषणा पत्रप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । कुनै पनि पार्टीले ल्याउन घोषणा पत्रमा सँगै कार्यान्वयनका बाटाहरु ल्याएर आउनु आजको आवश्यकता हो ।

राजनीतिक पार्टीले घोषणापत्र लेख्दै गर्दा सम्भव हुन सक्ने विषयवस्तुहरू मात्रै लेख्नु  आवशयक छ नत्र भने विस्तारै जनतानै पार्टीका एजेनडा र घोषणाहरुमा विश्वास गर्ने आधारहरुनै रहने छैनन् । गएको पाँच वर्षमा केहि विकासका कामहरु भए पनि जनतामा बाडिएको आसवासन अनुसार ३ प्रतिशत काम पनि भएको देखिदैन ।

विगतको पाँच वर्षमा नेपाल र नेपालीले  थुप्रै अनुभव लिएको छ । अबको सरकार जनताप्रति पूर्ण बफादार भएर जनतालाई नजिकबाट सुन्ने, देख्ने र हेर्ने सरकार बनोस् भन्ने जनताको अपेक्षा रहेको छ ।

आधुनिक राजनीतिको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्य संवैधानिक आधारभूत अधिकारहरू कार्यान्वयन, व्यवस्था र निमार्ण हो । यसपटकको निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले विगतबाट भएका गल्ती, कमजोरी सच्याउँदै जनताको मन जित्ने कार्यको थालनी गर्ने आशा र भरोसामा जनता जगाउनु पर्दछ।