काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलहरुको दवाव पछि निर्वाचन आयोग निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिता सच्याएको छ । निर्वाचन आयोगले  प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई देशव्यापी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिड्न  पाउने गरि निर्वाचन आचारस‌हिता सच्याएको  हो । अब प्रधाम्नत्री र अन्य मन्त्रीहरुले  देश व्यापी रुपमा निर्वाचनको  प्रचारप्रसार गर्न पााउने भएका छन् । 

 आचारसंहिताको दफा ५ मा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु र संघीय कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरु आफू उम्मेद्वार भएको ठाँउ बाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसारमा जान नहुने व्यवस्था थियो । निर्वाचन आयोग को  यो प्रवधानको  सत्तारुढ दल तथा प्रमु्ख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलेपनि विरोध जनाएको थियो ।  

दलहरुको विरोधपछि आयोगले आचारसंहिता संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु प्रचारप्रसारमा जानसक्ने व्यवस्था थपेको हो । त्यसका लागि उनीहरुले निर्वाचन आयोगबाट पहिले अनुमति लिनुपर्नेछ । आचारसंहितामा भएको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘मन्त्रीले आयोगको सहमति लिई त्यसरी सहमति लिएको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचार प्रसारको काममा संलग्न हुन सक्नेछ ।’

कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई समेत प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । अब प्रदेशस्तरिय निर्वाचन कार्यालयकै सहमति लिएर सम्बन्धित प्रदेशमा प्रचारक हुन पाउनेछन् ।

दफा ५ मै थपिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचार प्रसारको काममा संलग्न हुन सक्नेछ ।’ आयोगले यसरी प्रचारप्रसारमा सहभागी हुने सार्वजनिक पदाधिकारीले सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था भने यथावत राखेको छ ।

आचारसंहितामा उम्मेद्वारले कोणसभा र आमसभा गर्दा लागेको खर्चको विवरण एक साताभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरी १५ दिनभित्र बुझाए हुने बनाइएको छ । अनि उम्मेद्वारको साटो प्रतिनिधीले भएपनि विवरण बुझाए हुने भएको छ ।

आयोगले यसपालीदेखि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार निर्वाचित भएका उम्मेद्वारको मञ्जुरी भएमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनेछ । उम्मेद्वारको मञ्जुरी नभएमा सार्वजनिक हुने छैन ।

उम्मेद्वारहरुले हदभन्दा बढी खर्च गरेमा निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था समेत परिमार्जन भएको छ । आचारसंहितामा हदभन्दा बढी खर्च गर्ने दल वा उम्मेद्वारलाई कारवाहीका लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसबाहेक आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितीमा रहने पदाधिकारी र अनुगमन अधिकृतको भूमिकामा समेत सामान्य हेरफेर गरेको छ ।