नागरीकता विधेयक र देशद्रोहिता

नेपाल राष्टृले नागरिकता सम्वन्धि निति कठोर ,लचिलो वा मिश्रित कस्तो अवलम्वन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो देशको वस्तुगत अवस्था, सुरक्षा वा देशको हित के गर्दा हुन्छ भन्ने आधारमा गरिनु पर्छ।

bimbonline लालबहादुर जाग्री
२०७९ असार २६ ००:२८ बजे
लालबहादुर जाग्री

नेपाल राष्टृले नागरिकता  सम्वन्धि निति  कठोर ,लचिलो वा मिश्रित कस्तो अवलम्वन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो देशको वस्तुगत अवस्था, सुरक्षा वा देशको हित के गर्दा  हुन्छ  भन्ने आधारमा गरिनु पर्छ। देशको करिव ३ करोड जनसख्या मध्येमा करिव ८० लाख नागरिक लाइ देशले रोजगार, शिक्षा ,स्वास्थ उपचार दिन नसकेका कारण विदेशिनु परेको अवस्था रहेको छ। विधमान भएको  जनसख्या लाइ नै न्युनतम कुराको ग्यारेटी सरकारले गर्ने अवस्था छैन गर्दैन। कामको खोजिमा नेपालीहरु विश्वका विभित्र देशमा नारकिय जिन्दकी जिउन वाध्य छन भन्ने अर्को तर्फ हाम्रो देशका पश्चिमतर्फ भारतको उत्तराखण्ड प्रदेश को जनसख्या ८४ लाख ७९ हजार ५६२, दक्षिण तर्फरहेका  उत्तर प्रदेशको जनसख्या १९ करोड ९८ लाख १२ हजार ३४१ ,विहार प्रदेशको जनसख्या ८ करोड २९ लाख ९८ हजार ५ सय, पश्मिम वगाल प्रदेशको जनसख्या ९ करोड १३ लाख र पुर्व तर्फ भारतको सिक्किम प्रदेशको जनसख्या ७ लाख १० हजार ५ सय गरी भारतका ५ वाट प्रदेशका ३८ करोड ३० लाख  जनसख्या भएको  भारतका  सँग खुल्ला सिमाना रहेको छन।निवाध रुपमा भारतियहरु नेपाल आउने यहि काम गरि अस्थायी रुपमा वस्दै आएको र स्थायीरुपमा पनि वसोवास गर्दै आएका छन। उत्तर तर्फ चिनको स्वाशाशित राज्य तिव्वत रहेको छ जहाँ वाट सहजै नेपाल प्रवेश गर्ने अवस्था नभएपनि दलाइ लामाका अनुवायीहरु नेपाल आउने र विभित्र नेपाली गुव्वामा वस्ने फ्रि तिव्वतको गधिविधिमा समावेश हुने नेपाली नागरिकता लिने गरेका छन।

नेपाल राष्टृले नागरिकता  सम्वन्धि निति  कठोर ,लचिलो वा मिश्रित कस्तो अवलम्वन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो देशको वस्तुगत अवस्था, सुरक्षा वा देशको हित के गर्दा  हुन्छ  भन्ने आधारमा गरिनु पर्छ।

नेपालमा कुनै राजनितिक  परिवर्तन हुन लागेमा वा चुनाव हुने भएमा एउटा विषय जोरतोडले उठाउने गरेका छन त्यो हो नागरिकता। नागरिकता सँग नेपालको राष्टृ राष्टियता पनि प्रत्येक्षरुपमा जोडिएको हुन्छ तर केवल नागरिकताको विषय मात्र उठान हुन्छ राष्टियताको विषय उठदैन। नागरिकताको कुरा २००९ साल देखि २०७९ साल करिव ७० वर्ष सम्म उठाउदै आएका भए पनि नागरिकता  सम्वन्धमा पटकपटक नयाँ कानुन निर्माण वा सँशोधन गरि वितरण नगरेको होइन तर जति सुकै नागिकताको वितरण सहजरुपमा  गरे पनि एक थरिले नागरिकता माथि राजनिति गर्न छोडेका छैनन यि पार्टीहरुको स्थापना हुनुको मुख्य उदेश्य नेपालमा लचिलो नागरिकता सम्वन्धि कानुन निर्माण गर्न वाध्य पार्ने\गर्ने र विदेशिहरुले पनि सहजै नेपालको वँशजको नागरिकता प्राप्त गरे  नेपालमा विदेशीहरुको वाहुल्यता नभए सम्म वा भारतको एक प्रान्त  नेपाल नभए सम्म अर्को ७० वर्ष सम्म पनि यिनिहरुले नागरिकताको मुद्दा उचालिनै रहने छन। आज सम्म भएका नागरिकता सम्वन्धि कानुनले कुनै पनि नेपाली लाइ नागरिकता वाट वन्चित हुने अवस्था छैन वरु नेपालमा जन्मीएका विदेशीहरुले पनि नेपालको को नागरिकता प्राप्त गरेका छन। सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक मार्फत  जन्मका आधारमा नागरीकता पाएका  व्यक्तिहरुका सन्तान लाइ  वँशजका आधारमा नागरिकता दिन खोजिरहेको छन जुन राष्टृ का लागी गम्भिर राष्टृघात\देशद्रोहिता हुने छ।

 नागरीकता ऐन सशोधन गर्न वनेको विधेयक ले २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अधि जन्मका आधारमा  नेपालको नागरीकता प्राप्त गरेका  नागरिकका सन्तान वालिग भए पछि वँशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने छ भन्ने  विधेयकमा कानुनि व्यवस्था गरेको छ। २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अधि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन ? यिनले वँशज वा अकिकृत का आधारमा नागरिकता नपाएर किन जन्मका आधारमा लिए।यिनका सन्तान लाइ जन्मका आधार वा अकिकृत नागरिकता दिए\लिएमा नहुने कारण विधेयकमा छैन । वँशजको नागरिकता मात्र चाहिने किन ? जन्मका आधारमा  नागरिकता पाइ एकपुस्ता पनि पुरा  नभएका सन्तानले पाउने वँशज को नागरिकता र हजारौ पुस्ता देखि नेपालमा वसेका सन्तानले पाउने गरेको वँशजको नागरिकता  एउटै हुन वा केहि फरक हुन्छ। यस वारेमा विधेयक पेश गर्ने गठवन्धनका पार्टीहरु ( मा.के. काग्रेस,सजपा, नेकपा(एस) सरकारी राजमो) को केहि वोलेका छैन वोल्न आवश्यक पनि ठानेका छैनन।

विभित्र समयमा अनेक कामले नेपालमा आएका नेपाल- भारतमा दोहोरा वसोवास भएका मुलत भारतियहरु ले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन। एक वँश नै पुरा नहुदै यिनिहरु लाइ  के का आधारमा वँशजका  नागरिकता दिन खोजेका हुन। त्यसको कारण र औचित्यता विधेयकमा उल्लेख गर्ने गरेको छैन। विधमान सविधान र कानुन मा देशको राष्टृपति ,प्रधानमत्री, प्रधानन्यायधिस, सभामुख, सुरक्षानिकायका प्रमुख, सँवैधानिक निकायका प्रमुख र प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको मुख्य मत्री हुनका लागी वँशजको नागरीकले मात्र हुने पाउने व्यवस्था   भएकोले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने ( विदेशीहरु) का सन्तान लाइ वँशजको नागरीकता प्राप्त भएमा यस्ता नागरिक राष्टृको प्रमुख पदमा पुगे पछि लोण्डुव दोर्जे र महेन्द्र चौधरी जस्तै वैधानिक वाटो वाट नै सके सिङ्गो नेपाल नभए नेपालको कुनै प्रदेश लाइ भारतमा गाभ्न का लागी सहज होस भन्ने प्रयोजनका लागी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हुन। त्यसकारण यस्तो राष्टृधाती देशद्रोहि नागरिकता विधायक पास हुन नदिने सम्पुर्ण देशभक्तहरुले सचेततापुर्वक एक भएर सँधर्ष गर्नु को विकल्प छैन।

विधेयकको अर्को व्यवस्था  नेपाली आमा वाट जन्म भइ नेपालमा नै  वसोवास गरेको वावुको पहिचान हुने नसकेको व्यक्ति वँशजका आधारमा नेपाली नागरीक मानिने छ । कुनै पनि महिला गर्भपति हुदा निज महिलाको मानसिक सन्तुल गुमाएको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा कस्को सम्वन्ध वाट गर्भधारण गरेको हो भन्ने कुरा महिलाको भनाइ लाइ नै विश्वास गर्ने भन्ने  प्रमाण कानुन र नजिरको मान्य रहेको अवस्थामा   वावुको पहिचान हुने नसक्ने अवस्था हुदैन भने वादी समुदायका महिलाहरुमा कुनै समयमा यस्ता समस्या रहेका थिए तर वादी समुदायका महिलाको हक मा आमाको नाम वाट वँशजको नागरिकता पहिले देखि दिदै आएको अवस्थामा किन यस्ता प्रावधान राख्नु पर्ने ? कस्का लागी यस्तो व्यवस्थाता गरिन लागेको हो। मुलत युरोप अमेरिकन व्यक्तिहरु सँग सम्वन्ध  राक्ने वा लिभिङटुकेदर गर्ने नेपाली महिलाहरुले यिनको सम्वन्ध वाट जन्माएका वच्चाहरु लाइ वँशजको नागरिकता दिने प्रयोजनका निमित यस्तो व्यवस्था गर्ने खोजेका त  होइन्न ? यसरी विदेशि भान्जा भान्जीहरु लाइ वँशजको नागरिकता दिने हो भन्ने यिनै भान्जा भान्जिहरुले देश नै समाप्त गरिदिने छन।

विधेयकमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग सँगठनको  राष्टृ वाहेकको देशमा वसोवास गरेको र साविक निजका वाजे, वज्यै ,वुवा   आमा ले नेपालको वँशज ,जन्मका आधारमा नागरिता प्राप्त गरे पछि विदेशि मुलुकको नागरिकता प्राप्तगरेको व्यक्तिले  गैरआवाशिय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ यस्ता नागरीक लाइ राजनितिक अधिकार वाहेक अन्य अधिकार हुने छन । कुनै पनि व्यक्ति एकै समयमा दुइ देशको नागरीक हुने पाउने विश्वव्यापी मान्यता छैन। विश्वका कुनै पनि व्यक्ति एकै समयमा एक देशको नागरिक मात्र हुने पाउँछ। जुन देशको नागरिक छ सोहि देश प्रति सो व्यक्ति वफादार हुन्छ र आफु नागरीक रहेको देश प्रति निश्चित दायित्व उसले पुरा गर्नु पर्नु पर्ने हुन्छ। सो नगरेमा निजको नागरिकता रद हुने भन्ने विश्वव्यापि मान्यताका विपरित गैरआवाशियहरु नेपाली लाइ नागरिकता दिन खोजिदै छ। भविश्यमा गैरआवासिय नागरिकको नागरिकता भएको देश र नेपाल (गैरआवाशिय नागरिकताभएको) देशका विच अहिले युक्रेन र रुसका विच भएको लडाइ जस्तै भएमा गैर आवाशिय नेपालीहरुको  वफादारिता\ भक्तिभाव कुन देश प्रर्ति हुन्छ ? गैरआवासिय नागरिकता प्राप्त गरेको नेपाल वा नागरिकता प्राप्त गरेको आफु वसेको देश ? स्वाभाविक रुपमा आफु वसेको देश प्रति नै उसको वफादारिता हुन्छ। यसकारण यस्ता व्यक्ति लाइ गैरआवाशिय नागरिकता होइन की निजहरु लाइ लगानी गरि व्यापार व्यवशाय गर्न पाउने गरि गैरआवाशिय परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनु पर्छ। सो परिचयपत्र ले नै यस्ता व्यक्तिले गर्न चाहेका काम गर्न सक्ने छन।

नागरिकता ऐनमा झुठो विवरण पेश गरेको ठहरेमा मात्र नागरिकता रद्द हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर कुनै नागरिकले देश प्रर्ति पुरा गर्नु पर्ने कर्तव्य र दायित्व पुरा नगरेमा पनि नागरिकता रद् गरिनु पर्छ। नागरीकता ऐन २०२० मा झुठो विवरणपेश गरेमा ,नेपालका विरुध्द हातहतियार उठाएमा वा उठउने चेष्टा गरेमा, देश युध्दमा रहेको समय वा सँकटकलिन समयमा  कानुनले तोकेको सेवा नगरेमा वा गर्न नखोजेमा ,शत्रुराष्टृ लाइ सहयोग गरेमा यस्ता नागरीकको नागरिकता रद हुने कानुनी व्यवस्था  लाइ हटाएका छन। भारतिय नागरिकता अधिनियम 1955 ले झुठो विवरण पेश गरेमा, भारतिय सविधान प्रति घृर्णा वा अनास्था फैलाएमा , भारतको शत्रु राष्ट सँग व्यापार सँन्चार, कुनै प्रकारको सुचना सहयोग दिएमा यस्ता भारतिय नागरीकको नागरीकता रद गर्ने कानुनी व्यवस्था  भए पनि नेपालमा नागरिकता ऐन र विधेयकले नेपाली नागरीकको राष्टृ प्रतिको दायित्व र कर्तव्य कुनै व्यवस्था तोकेको छैन ।  अहिले कतिपय व्यक्तिको नागरिकता नेपलाको तर वफादारिता र भक्तिभाव  अन्य देश प्रति भएको अवस्थामा नेपाली नागरिकता लिएर देशमा वसेर राष्टृकै मानो खाएर देशद्रोही काम गरी रहेका व्यक्तिहरुको नागरिकता रद गर्न पनि   नागरिकता ऐन २०२० र भारतिय नागरिकता अधिनियम  1955 ले गरेका व्यवस्था जस्तै नागरिकता विधेयकमा पनि व्यवस्था गर्नु पर्छ। यस्तो नगरेमा राष्टृ नरहन पनि सक्छ। अहिले सम्म जे जुन जस्ले  जसरी नागरिकता लिएको भए पनि सवै नागरीकताको छानविन गर्न नागरीकता छानविन शक्तिशाली आयोग वनाउनु पर्छ। गैर नेपालीका नागरिकता रद गरि नागरिकता नपाएका नेपालीहरु लाइ नागरिकता दिनु पर्छ। यस्तो गरिएन भने देश लाइ नै समाप्त पार्ने वा विलय गराउने प्रवल सम्भावाना रहेको छ।

(लेखक - अधिवक्ता एव राजमो समन्वय समितिका महासचिव हुनुहुन्छ)

२०७९ असार २६ ००:२८ बजे

प्रतिक्रिया