महाकाली कोरिडोरले छोएका बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकाका बाराकोट, बुड्ढा र गाँजरीगाउँ अचेल सुनसान देखिन्छन् । गाउँका कतिपय घरमा ताला झुन्डिएका छन् । ढोकाको सँघारमा झार उम्रिन थालेको छ । कुनै बेला यी गाउँमा महाकाली कोरिडोरको चर्चा चल्दा स्थानीयका आँखामा सडकको सुन्दर सपना थियो । कोरिडोर निर्माण भए गाउँमै रोजगारी र व्यापारका अवसर भित्रिने छन्, अनि दुःखका दिन सकिने छन् तर कोरिडोरको आशामा डेढ दशक बिताएका स्थानीय गाउँ छोडेर रोजगारी र अवसरको खोजीमा बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन् ।

“बाटो बन्ला र गाउँमै केही गरौँला भन्ने आसैआसमा उमेर बित्यो,” स्थानीय रमेशप्रसाद भट्टले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “न सडक समयमा बन्यो, न त गाउँमा बस्ने परिस्थिति नै रह्यो । हेर्दाहेर्दै हाम्रा गाउँ बसाइँसराइले रित्तिन थाले ।”

आशामा बितेका सत्र वर्ष - सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धिको लाइफलाइन मानिएको महाकाली कोरिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–तिङ्कर सडक) आयोजना विसं २०६६ सालमा दार्चुला–तिङ्कर सडकका नामबाट सुरु भएको थियो । विसं २०७७ सालमा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव खण्ड जोडिएपछि यसलाई महाकाली कोरिडोर’ नामकरण गरियो ।

सरकारको लक्ष्य २०८१ भित्रै यो आयोजना सम्पन्न गर्ने थियो तर २०८३ को आधाआधी पुगिसक्दा पनि सडक अधुरै छ । आयोजनाका सूचना अधिकारी दिनेश रैखोलाका अनुसार सडकको ट्र्याक खोल्नका लागि मात्रै हालसम्म सवा चार अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ भने कोरिडोरलाई सम्पन्न गर्न झन्डै १८ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

न्यून बजेट र ठेकेदारको लापर्बाहीले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुस्त बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो बृहत् आयोजनाका लागि जम्मा ४९ करोड रुपियाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । विडम्बना के छ भने, वर्षको चौथो महिना बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म नयाँ ठेक्का ९टेन्डर० समेत आह्वान हुन सकेको छैन । पुराना ठेकेदारले काममा लापर्बाही गरेको सूचना अधिकारी रैखोलाले बताउनुभयो । 

ठुलो भूगोल झनै चुनौती -महाकाली कोरिडोरले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार वटा प्रमुख जिल्ला कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलालाई जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोट सीमामा रहेको पिल्लर नं। १ सम्म पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । कुल ४१३ किलोमिटर लामो यस सडकमध्ये ३३४ किलोमिटर खण्ड सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन आयोजना कार्यालयले निर्माण गरिरहेको छ, जसमध्ये २८१ किलोमिटरको ट्र्याक खुला भएको छ ।

यस कोरिडोरले सबैभन्दा बढी भूगोल बैतडी जिल्लामा ओगटेको छ । कुल १४४ किलोमिटर बैतडीमा ट्र्याक खोल्ने काम सकिए पनि दशरथ चन्द नगरपालिकाको कन्सनीगाड र पञ्चेश्वरको बट्ठा भिरको कडा चट्टान फुटाउन बाँकी छ । विस्फोटक पदार्थको अभाव र भौगोलिक कठिनाइका कारण यी भिरमा काम रोकिएको छ ।

अर्कातर्फ, दार्चुलाको तुसारपानीदेखि तिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर अत्यन्तै कठिन र चट्टानी भाग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । सेनाले छाङरुमा एक्साभेटर पुर्याएर हालसम्म २० किलोमिटरभन्दा बढी सडक खनिसकेको छ । सेनाको काममा गति देखिए पनि बजेटको अभाव र सङ्घीय आयोजनाको सुस्तताले समग्र कोरिडोर नै अलपत्र परेको छ ।

विकासको कोसेढुङ्गा -यो सडक कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको तिङ्कर नाकासम्मका दर्जनौँ गाउँपालिका र नगरपालिकाको भाग्य र भविष्य जोडिएको मार्ग हो ।

महाकाली कोरिडोर पूर्ण रूपमा निर्माण भए नेपाल, भारत र चीनबिचको त्रिदेशीय व्यापारमा क्रान्ति आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैलास मानसरोवर भ्रमणका लागि यो सबैभन्दा छोटो र उपयुक्त मार्ग बन्ने छ । व्यापारिक र पर्यटकीय दृष्टिले यो सुदूरपश्चिमको आर्थिक रूपान्तरणको कोसेढुङ्गा नै भएको नागरिक अगुवा कर्णदयाल सोराडीले बताउनुभयो । 

तर नीतिगत ढिलासुस्ती र न्यून बजेटले यो सुन्दर सम्भावनालाई थिचेको सोराडीको गुनासो छ । जबसम्म सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट र कडा अनुगमन नगरेसम्म महाकालीमा सडकको सपना अधुरै रहने उहाँको भनाइ छ । सडक आउने आसमा बसेका गाउँ रोजगारी र शिक्षाको खोजीमा सहर र तराईतिर बसाइँ सर्दा कोरिडोरआसपासका बस्ती रित्तिदै गएको दशरथ चन्द नगरपालिका–६, थाँचौर गाउँका स्थानीयवासी खगेन्द्रराज पन्तले बताउनुभयो ।   गोरखापत्र अनलाइन