काठमाडौं । सरकारले मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई सवारीसाधन खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०८३ अनुसार सरकारले सवारीसाधन किन्न चाहने कर्मचारीलाई ऋण व्यवस्थापन गरिदिने भएको हो । उनीहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोरिदिनेछ ।

निर्देशिका अनुसार, सहसचिवहरूले ५० र उपसचिवहरूले ४० लाख बराबरको ऋण पाउनेछन् । शाखा अधिकृतलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि ४ लाख र राजपत्र अनंकितहरूलाई २ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण दिइनेछ । त्यसरी लिएको ऋण २० वर्षभित्रमा तिरिसक्नुपर्नेछ ।

त्यसरी सवारीसाधन पाउने कर्मचारीहरूले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत तोकिएको पदका व्यक्तिहरूलाई यस्तो बन्देज लागू नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।