काठमाडौं । मुलुकको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम ऋण, चर्को ब्याज र व्यवस्थापकीय बेथितिको चक्रव्यूहमा फसेको छ । ५०–५६ अर्बको दायित्व, थन्किएका सुधार प्रतिवेदन र राजनीतिले संस्था थप सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ ।

कमजोर व्यवस्थापन, महँगो ऋण, नीतिगत अन्योल र विगतका योजनाको असफल कार्यान्वयनले सङ्कट गहिराएको हो । सरकार भने समस्या पहिचान गर्ने, समिति बनाउने र प्रतिबद्धता जनाउने चक्रमै अल्झिरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले वित्तीय सुदृढीकरणको वाचा गरेका छन्-तर यस्ता वाचा पहिले पनि दोहोरिएका छन् ।

अब आश्वासन होइन, समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणाम चाहिन्छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋणमा ९.२५ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोषको ऋणमा १०.५ प्रतिशत ब्याजले नगद प्रवाहमा ठूलो दबाब परेको स्वीकार गरेका छन् । तर, ऋण तिर्ने कुनै योजना पेश गर्न सकेनन् । उनले टालटुले उपायले नपुग्ने र प्रणालीमै आमूल परिवर्तन आवश्यक भएको बताए पनि मन्त्रालयको ध्यान त्यसतर्फ गएको देखिँदैन । 

सुधार बहससँगै निजीकरणको चर्चा पनि उठ्ने गरेको छ । तर,सरकारी स्वामित्वमै राख्ने वा निजी सहभागिता बढाउने निर्णय भावनात्मक नारामा होइन, आर्थिक र सार्वजनिक हितका स्पष्ट मापदण्डमा हुनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन ? निजी सहभागिताले दक्षता बढाउँछ कि सार्वजनिक दायित्व कमजोर पार्छ ? सम्पत्ति, ऋण र दायित्वको मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ ? यात्रु, कर्मचारी र राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कमा के प्रभाव पर्छ ? यी प्रश्नको जवाफबिना कुनै विकल्प निर्विवाद समाधान हुन सक्दैन ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक भएकाले सार्वजनिक महत्त्व छ । तर गौरवको नाममा वित्तीय अनुशासन र व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । सरकारी स्वामित्वमै राखिए पनि व्यावसायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शी नियुक्ति, प्रतिस्पर्धी व्यवस्थापन र नियमित लेखा परीक्षण अनिवार्य छ ।