काठमाडौं । प्रतिपक्षीको बहिष्कार र सत्तापक्षकै असन्तुष्टिकाबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । बजेट निर्माणमा बेथिति भएको आरोप र चर्को विवादबीच मङ्गलवार प्रदेशसभाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

बजेट पारित हुँदा प्रतिपक्षीका लागि छुट्याइएको बेन्च खाली थियो । विवादित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिमा पारित बजेटमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

मङ्गलवार भएको छलफलमा सत्तारुढ सांसदहरूले बजेटमा थुप्रै बेथिति र असहमति रहेको औँल्याएका थिए । तर, तीन महिनादेखि जारी बजेट शून्यता अन्त्य गर्न बजेट पारित गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले अहिले बजेट पारित गरेर सरकारले पूरक बजेटमार्फत विवादित योजना र बेथिति सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बजेट विवाद साम्य पार्न सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्गलवार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका बेथिति छानबिनमार्फत हटाउने निर्णय गरेको हो । प्रदेशसभाबाट अनुमोदन हुने गरी समिति गठन गर्ने र छानबिनपछि कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेटमार्फत बेथिति हटाउने सहमति भएको बताइएको छ ।

बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको खेल र पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप लागेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो । बजेटमा देखिएका अनियमितताका आरोपबीच सरकारले त्यसलाई पारित गराएर पूरक बजेटमार्फत विवाद समाधान गर्ने बाटो रोजेको हो ।

आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।