काठमाडौँ। देशमा गएको विनाशकारी पहिरोमा १ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको अवस्थामा खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारी लाचारीप्रति तीव्र जनआक्रोश चुलिएको छ। 

यस्तो संवेदनशील मानवीय विपत्तिका बीच नेपालको सत्ता सम्हालेका नयाँ राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरू अमेरिकी सरकारको गोप्य ‘रेजिम चेन्ज’ (सत्ता परिवर्तन) परियोजनाद्वारा प्रशिक्षित रहेको सनसनीखोज तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकी खोज पत्रकारिता वेबसाइट ‘द ग्रेजोन’ ले चुहावट भएका आधिकारिक दस्ताबेजहरूलाई उद्धृत गर्दै यस्तो खुलासा गरेको हो।

गोप्य परियोजना र ‘उत्प्रेरक अगुवा’ को पहिचान

‘द ग्रेजोन’ ले फेला पारेका दस्ताबेजअनुसार अमेरिकी सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको ‘नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ (एनईडी) र त्यस मातहतको ‘कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ’ (सीईपीपीएस) ले वर्तमान सत्ताका मुख्य खेलाडीहरूलाई नेतृत्वका लागि तयार (ग्रुम) पारेको थियो। एनईडीलाई विगतदेखि नै सीआईएले गोप्य रूपमा गर्ने सत्ता उथलपुथलका कामहरू खुला रूपमा गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन्छ।

सीईपीपीएसको सन् २०१९ को कार्ययोजना दस्ताबेजमा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तथा सांसद सागर ढकाललाई ‘उत्प्रेरक नागरिक अगुवा’   (Catalytic Civic Leaders) का रूपमा सूचीकृत गरी सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो।

उक्त योजनाअनुसार अमेरिकी सरकारले सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म नेपालमा सञ्चालित ‘नीति संवाद’ परियोजनाका लागि २ करोड अमेरिकी डलर (झन्डै २ अर्ब ६) करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यस परियोजनामार्फत युवाहरूलाई सडक प्रदर्शनमार्फत राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने, सामाजिक सञ्जालको आक्रामक प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक छवि निर्माण गर्ने र परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई विस्थापित गर्ने रणनीति सिकाइएको थियो। सोही योजनाको जगमा सेप्टेम्बर २०२५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन उठाइएको र संसद् भवनसहितका ऐतिहासिक संरचनामा आगजनी गरेर सरकार ढाल्न बाध्य पारिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ।

विपद्‌मा अक्षमता, सस्तो प्रचारबाजी र विज्ञहरूको आक्रोश

अगस्ट २६ मा त्रिशूली नदी उपत्यकामा लाखौँ टन हिलो र ढुङ्गा खसेर हजारौँ मानिस पुरिएको भयावह विपत्तिपछि इन्फ्लुएन्सरहरूको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको कार्यशैली पूर्ण रूपमा असफल साबित भएको छ। विपद्को १२ दिनअगावै चीनले देशभर भारी वर्षा र पहिरोबारे अग्रिम चेतावनी दिए पनि सरकारले पूर्वतयारीमा चरम लापरबाही गर्‍यो।

उद्धार कार्य अस्तव्यस्त बनिरहँदा चीन, भारत र अस्ट्रेलिया जस्ता छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूले प्रस्ताव गरेको प्राविधिक सहायता लिन सरकारले लामो समय आलटाल गर्‍यो। नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले कडा दबाब दिएपछि मात्र सरकार विदेशी टोली भित्र्याउन बाध्य भएको थियो। सहायता लिन ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सरकारभित्रको अन्ध-चीनविरोधी भू-राजनीतिक संकीर्णता रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

उद्धार कार्य अघि बढ्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘संसारमै यस्तो विपद् सामना गर्ने कुनै प्रविधि नरहेको’ भन्दै आफ्नो लाचारी ढाकछोप गर्ने अभिव्यक्ति दिए। तर, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका निर्देशक सुवासचन्द्र बराल तथा सुरुङ उद्धारमा खटिएका प्राविधिकहरूले प्रविधि र विज्ञता उपलब्ध हुँदाहुँदै सरकारले आफ्नो नालायकी लुकाउन गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

यता, सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आफैँ सुरुङभित्र छिरेर उद्धारको नाटक गर्दै सस्तो मिडियाबाजीमा लागेको भन्दै मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले उनको तीव्र आलोचना गरेका छन्। त्यसबाहेक, सरकारी कोषमा मात्र राहत जम्मा गर्न उर्दी जारी गरिरहेका गृहमन्त्रीले आफ्नो निजी एनजीओ ‘हामी नेपाल’ का लागि सामाजिक सञ्जालबाट चन्दा मागेपछि थप विवाद सिर्जना भयो। उता, सांसद सागर ढकाललगायतका नेताहरू विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट पुगेर ‘विपद् पर्यटन’ र सेल्फी आतंक मच्चाउन व्यस्त देखिए।

चीन घेर्ने रणनीति र आन्दोलनकारीकै मोहभंग

प्रतिवेदनअनुसार वासिङ्टनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा चीनको प्रभाव, विशेषगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई कमजोर बनाउन यस्ता नयाँ र पपुलिस्ट पात्रहरूलाई प्रयोग गरिएको थियो। सीईपीपीएसले नेपालमा चिनियाँ लगानी र पूर्वाधारविरुद्ध संगठित अभियान चलाउने रणनीति नै तय गरेको थियो।

तर, सत्ता सम्हालेको केही महिनामै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको भरमा टिकेको सरकार मानवीय विपत्ति व्यवस्थापनमा पूर्णतः असफल भएपछि विगतमा ‘जेन–जी विद्रोह’ लाई समर्थन गर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरू नै अहिले खुलेर विरोधमा उत्रिएका छन्। सेप्टेम्बर २ मा ३५ जना नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै खोजी, उद्धार र राहतमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको, राहत कोष अपारदर्शी भएको र चीनसँगको पूर्वसूचना संयन्त्रमा सहकार्य गर्न चुकेको भन्दै सरकारको कडा भर्त्सना गरेका छन्।

भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गर्ने वाचा गरेर पश्चिमा शक्तिको आडमा सत्तामा पुगेका नयाँ नेतृत्वकर्ताहरू यतिबेला आफ्नै अक्षमता, भूराजनीतिक दबाब र आम नागरिकको चुलिँदो आक्रोशको चक्रव्यूहमा फसेका छन्।