काठमाडौं । मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको व्यवस्था हटाउन नहुने बताएका छन् । उनले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने  बताएका छन् । 

मधेशी आयोगमा आयोजित आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको कार्यक्रममा   उनले संविधानको पालना गर्नु सबैको साझा कर्तव्य रहेको बताएका छन् ।

संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धीको व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुलधारमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई हटाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् । 

अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अगुवाहरुले आरक्षणको सिद्धान्तको विपरीत केही अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएकोमा  उनले आपत्ति जनाएका छन् । उनले यस्ता प्रकारका सिफारिसहरु प्रथमतः मधेशीकै अंकित भावनामाथि बज्रपात  गरेको  बताएका छन् ।