काठमाडौं। हिंस्रक प्रदर्शनका बीच बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिइन् र आफ्नी बहिनीका साथमा देशबाट बाहिरिएकी छिन्। शेख हसिना सन् २००९ देखि लगातार १५ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री थिइन्। 

सोमबार उनको शासन सत्ता सकिएको छ। विगत १५ वर्षको शासनकालमा प्रधानमन्त्री हसिनाले बंगलादेशलाई गरिबीबाट मुक्त गराएको कैयौंको मान्यता छ।जानकारहरुका अनुसार हसिनाको लगातार बढ्दै गएको तानाशाही प्रवृत्तिका कारण आजको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। तर उनको स्थिति अब कमजोर छ जति यसअघि कहिले थिएन।

यूनिभर्सिटी र कलेजका छात्रहरुको प्रदर्शन, देशभरमा व्यापक असन्तुष्टि, हत्याहिंसाका कारण भागदौडको स्थिति सिर्जना भयो। बंगलादेशको सरकारले प्रदर्शन रोक्नका लागि कोशिस गर्यो। तर मानिसहरु पछि हटेनन्। यसै दबाबका कारण अन्ततः शेख हसिना देश छाड्न बाध्य भइन्। अहिले उनी भारतको दिल्ली पुगेकी छिन्। भोलि उनी तेस्रो देश जानसक्ने बताइएको छ। 

पदबाट राजीनामा दिएर देश छाडेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हजारौं प्रदर्शनकारी प्रवेश गरेका थिए। उनीहरुले त्यहाँ तोडफोड गर्दै भित्र रहेका फर्निचरसमेत उठाएका दृश्यहरु बंगलादेशका टेलिभिजनहरुमा देख्न सकिन्छ।

शान्त तर शक्तिशाली मानिएकी शेख हसिना देशको संस्थापक राष्ट्रपतिकी छोरी र कैयौंपटक आफ्नो जीवनमाथि नै आक्रमण र संकटबाट उम्किसकेकी छिन्। आफ्नो कार्यकालका क्रममा शेख हसिनाको सरकार देशको सीमा सुरक्षा बलको हिंस्रक विद्रोहबाटसमेत बचिसकेको थियो। त्यसमा ५७ सैन्य अधिकारी मारिएका थिए। उनी तीन विवादित आम निर्वाचनमासमेत निर्वाचित भएकी थिइन्। यी चुनावहरुबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आलोचना भएको थियो। मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप र विपक्षी दलको कैयौंपटकको व्यापक प्रदर्शनको पनि सामना गरिसकेकी छिन्।

तर विद्यार्थी आन्दोलनमा देशभरका नागरिकहरु होमिएपछि उनको राजनीतिक जिवनमा सबैभन्दा चुनौती बन्यो। सर्वोच्च अदालतले विवादित कोटा व्यवस्था समाप्त गरेर विद्यार्थीको मुख्य मागलाई त पूरा गर्यो तर असन्तुष्टि समाप्त भएन। यी प्रदर्शनमा एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरु मारिए। जबकी गत हप्ता सरकारविरुद्ध सुरु भएको जन–आन्दोलनको क्रममा ठूलो मात्रामा हिंसा भयो र ठूलो संख्यामा मानिसहरु मारिए। 

ओस्लो विश्वविद्यालयसँग जोडिएका डा मुबशर हुसैनका अनुसार यो अवस्था एकै दिनमा बनेको होइन। यद्दपि यो प्रेसर कुकर पड्किएजस्तै अवस्था बनेको उनको भनाइ छ। उनले एसियामा तानाशाही प्रवृत्तिमाथि गहिरो अध्ययन गरेका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘याद राख्नुहोस्, हामी यस्तो देशको कुरा गरिरहेका छौं जसको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक रुसभन्दा पनि तल छ।’

उनी भन्छन्, ‘शेख हसिना र उनको पार्टीले मुक्ति संग्रामको भावनालाई अति राजनीतिकरण गर्यो। वर्षौंवर्ष नागरिकहरुलाई मताधिकारको मूल मानवअधिकारबाट वञ्चित राख्यो। र उनको सरकारको तानाशाही प्रवृत्तिले समाजको एक ठूलो वर्गलाई आक्रोशित बनायो। दुर्भाग्यवस उनी कहिले पनि समग्र देशको प्रधानमन्त्री बन्न सकिनन्। उनी आफ्नो समूहको मात्र प्रधानमन्त्री बनिरहिन्।’

उनी पछिल्लो एक सातामा भएको घटनाबाट कत्ति पनि हैरान छैनन्। बंगलादेशमा विद्यार्थीले सरकारी जागिरमा मुक्ति संग्रामका सेनानिका परिवारका लागि ३० प्रतिशत आरक्षणलाई समाप्त गर्नुपर्ने मागका साथ विरोध सुरु गरेका थिए। यो आरक्षण सन् १९७१मा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानीका परिवारका लागि लागू गरिएको थियो। उच्च अदालतले यस विवादित कोटा व्यवस्थालाई यथावत राख्ने फैसला गरेपछि विद्यार्थीको आन्दोलन र प्रदर्शन तीव्र भएको थियो। 

सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरुले प्रदर्शनकारीविरुद्ध आक्रमण गरेपछि यो प्रदर्शन अझै उग्र बनेको थियो। यद्दपि पछि बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले यो कोटा व्यवस्थालाई करिब समाप्त गरेको थियो। यता सरकारका तर्फबाट अदालतमा पेश भएका महाधिवक्ताले पनि यही संकेत गरेका थिए। यो मुद्दालाई सरकारले पनि समाधान गर्न चाहेको उनले बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोगमा