काठमाडौं ।  राष्ट्रपती विधादेवी भण्डारीले श्रावण २९ गते प्रतिनिधि सभा र राष्टि«य सभा दुवै सदनवाट पारित गरिएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो सँशोधन) विधेयक २०७९ लाई पुनर्विचारका लागि  विभित्र सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएकोमा २०७९ भाद्र २ गते गठबन्धन सरकारको बहुमत सदस्य भएको प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको त्यस्तै नागरिकता विधेयक पुनः पारित  गरिएको छ ।

नागरिकता जस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा गठबन्धन सरकारले राष्ट्रप्रमुखको सन्देश माथि कुनै छलफल वा पुनर्विचार नै नगरी  राजनीतिक पूर्वाग्रह र चुनावमा मत आफ्नो पक्षमा पार्ने दलीय स्वार्थ वाट प्रेरित भइ पुनर्विचार गर्नु पर्ने विषयको समेत वेवास्ता गरी बहुमतको नाममा अधिनायकवादी शैलीमा हतार हतार जबर्जस्ती विधेयक पारित गरेका छन्।

राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु राष्ट्रहित विपरित भएकोले यसमा नेकपा (मसाल)महाधिवेशन आयोजक  कमिटीले  गम्भिर आपत्ति र क्षोभ प्रकट गरेको छ।

गठबन्धन सरकारले विधेयक पारित गरे पछि अव देश गम्भीर स‌कटमा   आकलन गरिएको छ ।  संसद्को यो निर्णयले देशमा गैर नेपालीले  नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने र जनसांख्यिक अतिक्रमण समेत वढेर जाने खतरा उत्पन्न  हुने देखिन्छ । त्यसबाट देश फिजीमा भारतीयहरूको बाहुल्यता वढ्दै गए पछि अन्तमा सत्ता कब्जा गरे जस्तै नेपालमा पनि गैर नेपालीहरूको  बाहुल्यता भइ फिजिकरण र सिक्किमिकरण हुने खतरा बढेको छ ।

देश लाई त्यो खतराबाट बचाउनका लागी  नागरिकता विधेयक खारेज गर्नु पर्ने अपरिहार्य भएकाले सम्पुर्ण देशभक्त राष्ट्रप्रेमी शक्तिहरू एक भएर आन्दोलनमा उत्रिन नेकपा (मसाल) महाधिवेशन आयोजक  कमिटिले अपील गरेको छ। त्यसै गरी नागरिकता सम्बन्धी विज्ञ साध्य बहादुर भण्डारी संविधान विज्ञ भिमार्जुन आर्चाय ले यसको विरोध गर्नु भएको छ।