काठमाण्डौ। प्रचण्डले दुइ पटक पहिले प्रधानमत्री हुदा  खासै काम गर्न नसकेको हुदा यसपटक भ्रष्टचार विरूदको  अधियान सञ्चालन गरेर शुसासन कायम गर्ने  भन्दै आए पनि यो कुरा भनाइ सम्ममा मात्र सिमित रहेको छ। नत भ्रष्टाचार कमिशन दलाली रोकियो नत शुसासन कायम भयो।  कतिपय अवस्थामा प्रचण्डका  कार्यकर्ताहरुले कसै लाइ धम्क्याउनु वा आत्मारथीका लागी फेरी पनि  माओवादी केन्द्र युध्दमा जानसक्छ भनि जनयुध्दकालीन कम्व्याट डेसमा हतियार वोकेका फोटाहरु फेसवुकमा पोष्ट गरेर आत्मासन्तुष्टी लिने गरेका छन। 

कुनै पनि विद्रोह वा जनयुध्द रिस,डाहाँ आवेश र प्रतिशोधका आधारमा हुदैन । क्रान्तिकारी दर्शन मुल्य मान्यता  सिध्दान्त राजनिति  कार्यनिति र कार्यदिशाले मात्र सम्भाव हुन्छ। दक्षिणपन्थि प्रतिक्रियावादी सिध्दान्त राजनिति विचार कार्यनिति र कार्यदिशा अवलम्वन गरेको नेकपा (माओवादी-केन्द्र)ले अव कम्युनिष्ट विचारधारामा आधारीत कुनै विद्रोह वा जनयुध्द गर्छ भन्नु एक कोरा कल्पनामात्र हो। राजनितिक,  वैचारीक रुपमा दक्षिणपन्थी घोरअवसरवादी र आर्थिकरुपमा भ्रष्टिकरण र  साँस्कृतिकरुपमा छाडा सँस्कृतिमा घुलिन भएको माओवादी नेतृत्व वाट यो कुरा सम्भव छैन।    नेतृत्वको एकतप्काको वर्गउत्थान भएर नवधनाड्य एव दलाल वर्गमा परिणत भइसकेका छन। स्कुल कलेज मेनपावर जग्गा दलाली ठेक्का पट्टा,मेडिकल कलेज वा के गर्दा सहजै छिटो अर्थ उपार्जन गरी  छिटो भन्दा छिटो वढी भन्दा वढी पैसा व्यक्तिगत रुपमा आर्जन गर्न सकिन्छ । सोहि धनका आधारमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा जान सकिन्छ भन्ने मुख्य ध्येय माओवादीका अधिकाश नेताहरुमा रहेको देखिन्छ। 

भारतिय विस्तारवादको विरुध्द भौतिकरुपमा सुरुङ युध्द लड्ने भनि देशभरीका भारत सँग जोडिएको सिमानामा सुरुङ खन्न लगाउने प्रचण्ड यस पटक भारत जानु पुर्व भारत प्रर्ति पुर्ण वफादारिता र भक्तिभाव प्रकट गरी विश्वास दिलाउन नक्सलवादी नेता दिनेश गोप लाई रातारात भारतिय प्रहरी लाइ वुझाए भन्ने गतसँसद वाट पारित राष्टपति विधा भण्डारीले निर्देशन सहित फिर्ता गरेको राष्टधाती नागरिकता विधेयक हुवहु पुनः सँसद वाट पारित गरी विधा भण्डारी समक्ष पेश गरेको तर राष्टपतिले प्रमाणिकरण नगरे पछि विधयेक स्वतः निष्कृयहुने सँवैधानिक प्रावधानको धज्जी उडाउदै  सो विधेयक लाइ नवनिर्वाचित राष्टपति रामचन्द्र पौडेल लाइ प्रमाणिकरणका लागी  प्रचण्ड सरकारले सिफारिस गरी  राष्टपति वाट प्रमाणिकरण गराएर गैरनेपाली (मुलतः भारतियहरु)लाइ नेपाली नागरीकता लिन सहज वनाउन  विधेयक प्रमाणिकरण गरेका  छन। भारत भ्रमण जादा  भारतले आफ्नो नयाँ सँसद भवनमा राखेको भारतको नक्सामा नेपालको लुम्विनी र विराटनगर लाइ  समावेश गरी यि क्षेत्रहरु भारतका थिए भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दा पनि त्यसका वारेमा प्रधानमत्री पुष्पकमल दाहालले समकक्षी नरेन्द्र मोदी सँग  नक्साको 'न' सम्म उच्चारण गरेनन। ।वरू विगतका प्रधानमत्रीले झै नेपाल स्वयमले सस्तोमा निर्माण गर्न सक्ने तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली विधुत परियोजना भारत लाइ दिने समझौता गरेर  आफ्नो कथित राष्टियता र देशभक्तीको मुखौटो उदाङगो पारेका छन। 

सर्वोच्च अदालतले टिकापुर हत्याकाण्डका दोषि रेशमलाल चौधरी लाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइ  फैसलाको पुर्णपाठ नआउदै हतार हतार प्रचण्ड सरकारले रेशमलाल चौधरीको वाँकी  कैद सजाय लाई माफि मिनाहका लागी राष्टपति लाई सिफारिस र राष्टपतिले माफिमिनाह गरी रेशमलाल चौधरी लाई जेलवाट मुक्तगरेका थिए। उनिसँगै जेल परेका अन्य सामान्य व्यक्तिहरु आज सम्म पनि कैदी जिवन विताइ रहेका छ।सर्वोच्च अदालतको फैसलाले टिकापुर घटना लाई राजनितिक नभएर आपराधिक भएको ,एउटै कसुरमा कसै लाई माफि मिनाहा र कसै लाई कैद गर्नु न्याय सँगत नभएकोले रेशमलाल चौधरीको सजया माफि मिनाहले राजनितिको अपराधिकरण र अपराधको राजनितिकरण हुनुको साथै साना लाई ऐन ठुला लाई चेन भन्ने नेपाली भनाइ पुष्टि गरेको हुदा माफिमिनाह  दिने  सरकारको काम कानुन र सँविधान सम्मत नभएको भनि व्याख्या गरेको छ। देशको सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानमत्री र राष्टपतिले गरेको सजाय मिनाह गर्ने काम असँवैधानिक एव कानुन सम्मतः नभएको भनिसके पछि असँवैधानिक र गैरकानुनी सजाय मिनाहका लागी सिफारिस र मिनाहको घोषण गर्ने प्रधानमत्री र राष्टपति ले नैतिकताका आधारमा आफ्नो पद वाट राजिनामा दिनु पर्नेमा लाज पचाएर पदमा वसिरेहका छन।

भ्रष्टाचार कमिशन दलालीका विरुध्दको अभियान भनि प्रधानमत्रीले फलागे पनि भुटानी शरर्णार्थी प्रकरणमा अभियुक्त मध्येका सन्देश शर्माले आरजु राणा र मञ्जु खाँणलाई,  अर्को अभियुक्त प्रेम प्रशाद दुलालले  केपि ओलीका स्वकिय सचिव राजेन्द्र व्रज्राचार्य र  विधासुन्दर शाक्यका स्वकिय सचिव राजेश्वर स्थापित लाई तथा अभियुक्त सानू भण्डारीले अख्तियार प्रमुख इन्द्रजित राइ र राम वहादुर थापाकी श्रीमति नैनकला थापालाइ करोड भन्दा वढी रुपिया वुझाएका हौ भनि अनुसन्धान अधिकारी समक्ष वयान गर्दा वा अभियुक्तले पोले पछि फौजदारी कानुनका सिध्दान्त अनुसार निजहरुमाथि अनुसन्धान छानविन गरी  दोषि  देखिएमा अरु सरह  प्रतिवादी वनाउनु पर्नेमा आरजु राणा , मञ्जु खाँण, विधासुन्दर शाक्यका पिए , केपि ओलीका पिए, प्रेम कुमार राइ तथा नैनकला थापा लाइ  सोधपुछ सम्म प्रचण्ड सरकारका प्रहरीले नगरी  साना लाई ऐन ठुला लाई चेन भन्ने उक्ति पुष्टि गरेका छन। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल सुक्ष्म अध्ययन  र विश्लेशण वाट नेपालका कुनै पनि मत्रीले आफ्नो मत्रालय चलाउदैन सवै मत्रालयहरु अनअफिसियल व्यक्तिहरु (दलाल , माफिया कमिशनखोरहरुले) चलाउछन। मत्रीहरु भनेका दललीका पार्टनर वा कारिन्दा रहेछन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ।

आज भन्दा १७ वर्ष पहिले गौरको रामलिला मैदानमा मारिएका माओवादीका कार्यकर्ताका परिवारजन तथा आफन्तहरुले  हत्याराहरु लाई कार्वाहिको माग गर्दै महिनैँ सम्म आन्दोलन गरिरहेका पिडितहरु सँग सरकारले  गौरहत्याकाण्ड वारे छानविन गरी दोषि लाई कार्वाहि गर्ने सम्झौताको मसि सुक्न नपाउदै सत्ता गठवन्धनको वैठक वाट गौरहत्याकाण्डको छानविन नगर्ने भनि सहमति गरेकाछन। जुन कार्याकर्ताले प्रचण्ड लाइ जनयुध्दमा ज्यानकै वलिदानी दिए,  जस्को प्रचण्डको विचार र राजनिति वोकेका कारण लखेटी लखेटी हत्या र महिला  कार्यकर्ता लाई सामुहिक वलात्कार पछी हत्या गरीन्छ।पुरुष मान्छेलाइ मारेर रगत मन्दिरमा चढाइन्छ यस्तो कुर घृर्णाजन्य घोर मानवता विरोधि सामुहिक हत्याकाण्डको छानविन  गर्दा हत्याराको सुइ  उपेन्द्र यादव तर्फ सोझिने  र उपेन्द्र यादवलाई छानविन गर्दा प्रचण्डको कुर्सिनै धरापमा पर्ने भएकोले गठवन्धनको वैठकले छानविन रोकेकोछन। जुन पार्टीको सरकारले आफै कार्यकर्तालाइ न्यायदिन सक्दैन त्यो पार्टीको सरकारले जनतालाई न्याय र सुशासन दिन सक्छ भन्ने कुनै आधार छैन। सरकारको कथनी कराउनका लागी हो गर्नका लागी होइन भन्ने कुरा यस घटना वाट पनि प्रष्ट हुन्छ।

ललिता निवास  प्रकरणमा पुर्व प्रधामत्रीहरु माधव नेपाल , वावुराम भट्टराइ समेत लाई अनुसन्धान गर्न  सर्वोच्च अदालतले वाटो खोलिदिए   को अवस्थामा समाजवादी मोर्चाको वैठकले  वयान नलिने भन्ने सहमतिको  चौतर्फी विरोध भए पछि सिआइविले वयान सम्म लिए पनि यि दुवै जना लाइ प्रतिवादी वनाउने कुरामा आफ्नो राय पेश गरेन वा प्रतिवादी नवनाउनु पर्ने कारण पनि खुलाएन। यि दुवै लाइ प्रतिवादी वनाएर मुद्दा लगाएमा प्रचण्डको समाजवादी गठवन्धनका साथै प्रधानमत्रीको  कुर्सी समेत धरापमा पर्ने भएकोहुदा करनी (काम)मा केहि गर्न सकेन।सयकिलो  सुनकाण्डमा पनि कृष्ण महराका वुवा छोराको सम्वन्ध चिनिया सुन व्यापारी सँग रहेको भन्ने तथ्यपरक समाचार  आउदा पनि यिनिहरु लाई अनुसन्धानको घेरामा राखि छानविन गर्नु पर्नेमा सोधपुछ सम्म शुरु गरेको छ। यस वाट प्रचण्ड सरकारको भ्रष्टाचार सुशासन र सामाजिक न्यायको कुरा बोल्न,लेखर भन्नका लागी हो कार्यान्वयन गर्नका लागि होइन भन्ने कुरा प्रष्ट्भएकोले  सरकारको कथनी र करनी विपरित दिशातिर लम्कीरहेको छ।