काठमाडौं ।  प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध प्रकरणलाई  एक  महिनामै  सक्न सबैलाई प्रस्ताव गरेको छ ।  राणविरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिको बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा एमालेले  यस्तो प्रस्ताव गरेको  हो ।  

प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिमाथि दर्ता भएको महाभियोगलाई धेरै लम्ब्याउन नहुने बताउँदै १ महिनामै सक्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने  एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रस्ताव राखेका हुन् । अहिले नै कार्यतालिका तय गरेर यसलाई छिटै टुङ्गाउँदा उपयुक्त हुने  उनले बताएका छन् ।  

उनले महाअभियोग दर्ता भएको ६ महिना भइसक्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा कसका कारणले किन रोकिएको भन्ने प्रश्न उठेकाले महाअभियोग प्रस्तावलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने  बताएका छन् ।  

कोको छन्  सिफारीस  समीतिमा 

राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको झण्डै ३ हप्तापछि (फागुन २२ गते) प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो। 

गठित सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेका ४, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २र २, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १र१ जना सांसदहरु रहेका  छन् ।

हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि रहने गरी गठन भएको सिफारिस समितिले गठन भएको सुरुवातमै राणाविरुद्धको महाअभियोगमाथि छानबिन गरी पक्रियाका सन्दर्भमा सिफारिस गर्ने कार्यभार पाएको थियो। समिति गठन भएको  धरै लामो  समय (६ महिना) पछि मात्रै बुधबार पहिलो बैठक बसेको हो।