डडेल्धुरा। सरकार अभिछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। सरकारले समानता,समाबेशिता सहित समतामूलक समाज निर्माण गर्नु पर्दछ। हाल चालू राष्ट्रिय बहसको क्षेत्र विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदामा केन्द्रीकृत शैक्षिक बहस र आन्दोलन नेपालमा चलिरहेको समसामयिक बिषयबस्तु हो। यस सन्देशमा प्रस्तावित र सार्वजनिक मौजुदा ऐन जबर्जस्त ढंगले अगाडि बढे बिद्यालय कर्मचारीले ऐन स्वीकार्न बाताबरण बन्न सक्दैन।जबर्जस्ती लादेको ऐन बहिष्कार गरिनेछ । बिद्यालय कर्मचारी संग भएको सम्झौता बि सं २०७५ , २०७९ र  २०८० को कर्मचारी संयुक्त आन्दोलनका सहमति प्रति सरकार पुर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।

२०६७ र २०७१ को सम्मानित सर्वोच्च अदालत द्धारा जारी भएको रिट नं ०५०१९०६४०को फैसला  सरकारलाई भएको  आदेशको अक्षरतः सरकारले पालना गरि दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले दायित्व बाट भाग्न मिल्दैन । कानुन निर्माणको एक आधार साबिक ऐन,प्रचलित प्रथा र नजिरहरु हुन।  रिट ०५०१ मा नटेकि बनेको कानुन र कर्मचारी ब्यबस्थापनले प्रभाव राख्दैन छिटै केहिन केहि निष्प्रभावी हुन्छ। साविक शिक्षा ऐन २०२८ आठौं संशोधन १६ (ठ) तथा शिक्षा नियमावली २०५९ आठौं संशोधन २०७१ को  परिच्छेद २३ (क) अनुसार नियुक्त सबै सामुदायिक बिद्यालयका कर्मचारीहरुको  नयाँ बन्ने ऐनमा प्रष्ट रुपमा नै पदस्थापन,समायोजन र ब्यबस्थापन बारे बोल्नु पर्छ ।

अहिले जसरी जिल्ला शिक्षाको नियुक्ति बारे मात्रै उल्लेख गरी कर्मचारी बर्गिकरण गरियो यहाँ अनुदान खाने प्रतिघात देखिन्छ सेवा,शर्त र सुबिधा बारे फैसला बमोजिम service law सर्भिस ल नबनाइ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन र फैसलाको अपहेलना हुन्छ। संविधान र कानुनको  ब्याख्या गर्ने विशेष अधिकार सम्मानित सर्वोच्च अदालत सँग निहित छ। तसर्थ साबिक ऐनको नियुक्ति साबिक फैसलाको कार्यान्वयन साबिक रुपमा नै हुन्छ र नयाँ तहमा लैजाँदा निजहरुलाई प्रतिकुल असर पार्नु हुदैन ।यद्यपि ऐन कानुन बनाउने अधिकार ब्यस्थापिकाको हो गर्न पाउछ तर  प्राकृतिक न्यायको शिद्धान्तको उलंघन हुन हुदैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ को रोजगारिको हक मौलिक हक हो।मौलिक हक उलंघन भए संबैधानिक उपचार ब्यबस्थामा रिट वाट गर्न पाउँछन् र कर्मचारीले उत्प्रेषण आदेश जारि गराउछन् । संबैधानिक रुपमा नेपालको संबिधान अनुसुची ८ मा  आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको हक स्थानीय तहमा हुने उल्लेख छ। यसै संबिधानको भाग१८ धारा २२६ को उपधारा २ मा के उल्लेख छ भने स्थानीय तहले ऐन,कानुन बनाउदा प्रदेश सरकारको ऐनका देहायका  ऐन कानुन अबिलम्वन गरि बनाउनुपर्छ  भन्ने पनि उल्लेख छ। यहाँ शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार सुचि फेरि प्रदेश सँग छैन । स्थानीयतहको पालिका महासंघ द्धारा यस अगाडि नै बिद्यालय कर्मचारीको तलब भत्ताको दायित्व नलिने परिपत्र नेपाल सरकार लाई गराएको देखिन्छ ।

अर्को तिर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदक कमल प्रसाद खतिवडा बिपक्षी नेपाल सरकार ,शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि  मन्त्रालय सहित ७५३ पालिकाको नाममा सोधनी भएको कर्मचारी ब्यबस्थापन बारेको मुद्दा बिचाराधिन छ ।यी सबै तथ्यको निष्कर्ष हाल सम्म कार्यरत कर्मचारी संघिय सरकारले बिद्यालय शिक्षा ऐनमा प्रष्ट श्रेणी,पद ,तह ,सेवा र सुबिधा उल्लेख गर्नुपर्ने र कार्यरतलाई पदस्थापन र समायोजन ,अबकास र  उपदान बारे बोल्नु पर्छ ।विद्यालय शिक्षा  ऐन जारि पश्चात् नियुक्तको हकमा ब्यबस्थापन  बरु स्थानीय तहको ब्यबस्थापन र दायित्व राख्नुपर्ने हुन्छ।यदि यसो नगरि बिना फैसला कार्यान्वयन नगरि  ऐनमा नबोलि  स्थानीय तहमा फालिए यस ऐनमा दरबन्दी ब्यबस्थापन  नगरिएको खण्डमा ठुलो विभेद हुन्छ संगै अनुदान खाने राहत शिक्षकको दरबन्दी स्वीकृत हुने अनि स्थानीय तहमा समायोजन हुने निजामती कर्मचारीको एक तह बढुवा सहित समायोजन हुने र अस्थायी शिक्षकले उपदान पाउने नजिर हुदाहुदै कुनै निश्चित बर्गको लाई एउटा सुबिधा र अर्को लाई अर्को सुबिधा दिनु अनुचित हुन्छ। एउटै संस्था र समयमा काम गर्ने कर्मचारीको जिम्मेवारी फरकफरक हुन सक्छ तर सुबिधा फरक हुन सान्दर्भिक हुदैन यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको र  सर्वोच्च अदालतको समेत अपहेलना हुन्छ।

भोलि संघिय ऐन सँग बाझिने ऐन कानुन तर्जुमा गर्नु हुदैन ५२ बर्ष पछि आउदै गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन सबैले स्वीकार्ने र अपनत्व लिन सक्ने आउनु पर्दछ।तसर्थ संघिय सरकारले दायित्व बाट भाग्ने नैतिक आधार छैन ।पटकपटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्दैछु  भनेर service law र संघिय ऐन मा बिषेश ब्यबस्थापन गरिदैछ भनेर सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेशगरेको छ यसले सिधै ठगि गरेको ठहर्छ र श्रमशोषण,अपहेलना मात्रै हैन ठगी मुदा समेत  यिनिहरुले बेहोर्नु पर्छ। अन्तमा आफू दायित्व बाट भागेर स्थानीय तहको टाउकोमा हालेर पुनः कर्मचारीको भाग्य र भबिश्य बन्धक र अनिश्चित पार्ने काम गरिनु हुदैन।यस्को निष्कर्ष भनेको  सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार हाल सम्मको कार्यरत कर्मचारी संघिय सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरि मात्रै स्थानीय तहमा पठाउनु पर्छ। अन्याथा यो छलछाम र ठगि बिरुद्ध कानुन र  संविधानको अन्तिम ब्याख्याता सर्वोच्च अदालतमै जानुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।यस्का लागि सबै शिक्षक महासंघ ,कर्मचारी सघ संगठन ,परिषद् र युनियनहरु र अधिकारकर्मीले खबरदारी गर्नु पर्छ ।

 सरकारले कानुन निर्माण गर्दा   १३ बर्ष बितेको फैसलामा टेक्नु पर्छ  अदालतको अपहेलना गर्न दिनु हुदैन।तत्काल सरकारले २०८० साउन १ बाट लागू गरेको न्युनतम पारिश्रमिक १७,३०० प्रथम चौमासिक अबधिमै विद्यालय कर्मचारी लाई खुवाउनु पर्छ ।ऐनमा अनुदान दिन सक्नेछ भनेर कर्मचारीको आशा र न्यायको हत्या नगरी निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुबिधाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।अन्तः प्रस्ताव ऐन छिटो छरितो जारि हुनुपर्छ गणतन्त्रको महसुस हुने गरि हाल सम्मका सहमतिको पालना गरि सबैको अपनत्व हुने बाताबरण मिलोस लगत्तै  बिद्यालय कर्मचारीले आन्दोलन  रोज्ने बाताबरण भन्दा काम गर्ने बाताबरण बनोस।