काठमाण्डौ। भारतका अन्य कूटनीतिक नियोगहरूले जस्तै काठमाडौँ लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासले प्रयोग गरेको ट्याग लाइन ‘इन्डिया इन नेपाल’ (नेपालमा भारत) ले आर्थिक, विकास र सांस्कृतिक वृत्तमा रहेको सहकार्यलाई जनाउँछ । नेपाल ‘मा’ भारतीय संलग्नतालाई सौम्य भने मान्न सकिन्न, सन् १९५० को दशकयताको नेपाल–भारत सम्बन्ध राजनीति र शासन व्यवस्थामा हस्तक्षेपका अनेक तहले भरिएको छ । तर, खुला वा गोप्य, सूक्ष्म (माइक्रो) वा बृहत् (म्याक्रो) हस्तक्षेप जे होस् त्यसको विफलताबाट नयाँ दिल्लीले कुनै पाठ सिकिरहेको छैन । परिणाम, सदाबहार मित्र हुनुपर्ने नेपाल क्रुद्ध छिमेकीको सूचीमा पुगेको छ ।

२०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचन, त्यसलगत्तै भएको सरकार गठन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनयताका ६ महिनामा नयाँ दिल्लीको सक्रियता उच्च तहमा पुगेको छ । उसको इच्छा मुताबिक नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओेवादी केन्द्र) को ‘कम्फर्टेबल’ गठबन्धन बनेको छ र काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पद पाएको छ । हस्तक्षेप नै नियम बनेको भए पनि पछिल्लो आधा वर्षका घटनाले २०७२ सालमा संविधानको अन्तिम स्वरूप तयार पारिरहँदाको भारतीय दखल सम्झाउँछ ।

दिल्ली दरबार लघु स्मृति नेपालीहरूको विशेषताजस्तै लाग्छ । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहदेखि दरबार हत्याकाण्ड, भूकम्प, नाकाबन्दीसम्मका एकपछि अर्को घटना खेप्दै आउँदा बिर्सने गरिएको छ । यी सबैका बिच काठमाडौँको नागरिक समाजका हस्तीहरूले नयाँ दिल्लीको हस्तक्षेपकारी रणनीतिलाई ‘न्यु नर्मल’ का रूपमा लिन तथा चित्त बुझाउन थालेका छन् र प्रतिवाद नगरेर कानेखुसीमा सीमित छन् ।

भारत स्वतन्त्र हुनुअघि राणा र बेलायती शासकबिच नेपाल सार्वभौम तर बेलायतको अधीन रहने एक खालको मौन सहमति थियो । यो समझदारीले दुवै देशका सत्ताधारीको हित त गर्यो, आधुनिक युगमा नेपालीजनलाई भने पराश्रित बनायो । बेलायती शासकले निरङ्कुश राणाहरूलाई साथ दिएकैले बीपी कोइराला र अन्य क्रान्तिकारीले ‘भारत छोडो आन्दोलन’ का स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीलाई साथ दिने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले सँगै आन्दोलन गरे, जेलमा सरसङ्गत भयो । भारत स्वशासित भएमा दिल्ली दरबारप्रति काठमाडौँ अनुगृहीत हुनुपर्ने युगको अन्त्य गर्नेछ भन्ने नेपाली क्रान्तिकारीको विश्वास थियो ।

जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री हुँदा जुझारु नेपालीहरू राणाविरुद्ध सङ्घर्षरत नै थिए । क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेका कोइरालाले आफ्ना भारतीय सहयोद्धा सरकार प्रमुख हुँदै गर्दा भूराजनीतिक र वैयक्तिक सम्बन्धको पुनरावलोकन गरेको महसुस गरे । सन् १९४७ मा अन्य भारतीय नेताभन्दा नेहरू सार्वभौम नेपालको पक्षमा रहे पनि नयाँ दिल्लीको छाता र प्रभुत्वअन्तर्गत नेपाललाई राख्न खोजेको मेसो कोइरालाले बिस्तारै पाउँदै गए ।

कोइरालामा यो चेतना त्यतिबेला जागृत भयो जब उनी २००७ कार्तिकमा वीरगञ्ज सीमाको भन्सार कार्यालयबाट लुटेको पैसा लिएर डीसी–३ डेकोटा हवाईजहाजबाट नयाँ दिल्ली ओर्लिए । नेहरूको आदेशमा शफदरजङ्ग विमानस्थलमा सेनाले घेर्दा उनी छक्क परे र क्रुद्ध नेहरूसँग भेटाउन उनलाई त्रिमूर्ति भवनमा लगियो । कोइरालाले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा रेकर्ड गराएको संस्मरण आत्मवृत्तान्तमा त्यो बेलाको संवाद स्मरण गर्दै नेहरू कसरी क्रान्तिकारीबाट प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण भइसकेका थिए भन्ने बताएका छन् ।

अमेरिकी अनुसन्धाता डेनियल डब्लु. एडवाड्र्सले अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयको सङ्ग्रहालयमा सङ्गृहीत १५ अक्टोबर १९५३ मा कलकत्तामा रहेका तत्कालीन अमेरिकी कन्सुल जनरल र कोइरालाबिचको संवाद नेपाली टाइम्स साप्ताहिकमा पुनःप्रकाशन गरेका छन् । त्यतिबेला नेहरूको छनोटमा बीपीका दाजु मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । अगस्टमा भएका दुई वटा वार्तामा बीपीले नेहरू आफूप्रति नकारात्मक भएको बताएका थिए, कन्सुल जनरलको रिपोर्टमा लेखिएको छः

“दुवै भेटमा नेपालमा भारतीयहरूले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्दा गरेका त्रुटि औँल्याउने क्रममा नेहरूको प्रसङ्ग आउँदा कोइराला केही बेर अडिए र नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण भारतीय सरकारको संरक्षण स्वीकार्नेतर्फ अघि बढेको बताए । नेपालीहरूले बिस्तारै राष्ट्रवादी भावना विकास गरिरहेको र यो भावनाले दुवै देशको हित हुने बिन्दुसम्म भारत–नेपाल सम्बन्धलाई पुर्याउने धारणा पनि बीपीले राखे । “पछिल्लो डेढ वर्षमा नेहरूप्रति आफ्नो धारणामा आमूल परिवर्तन आएको पनि बीपीले स्वीकारे । सन् १९५१ को मध्यतिर जयप्रकाश नारायणले नेपालको मामिलामा नेहरूप्रति अति धेरै विश्वास राखेको भनेर चेतावनी दिएको उनले बताए । एकअर्काप्रति द्वेष राख्ने देशमा अर्को देशको प्रधानमन्त्रीलाई धेरै विश्वास गर्न नहुने भन्दै नारायणले सम्झाउने गरेको पनि उनले सुनाए ।”

साम्राज्यवादी पोशाक  सन् १९४७ यता नयाँ दिल्लीलाई आफ्ना आन्तरिक मामिलाबाट बाहिरै राख्न नेपाल निरन्तर सङ्घर्षरत छ । दिल्ली भने नेपालको आन्तरिक विषयमा छिर्न र खेल्न लागिपरेकै छ । राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार बनाउने तथाकथित ‘त्रिपक्षीय सम्झौता’ (कोइरालाका अनुसार जुन भएकै थिएन) का कारण राणाशासनविरुद्ध जागेको नेपाली नागरिक आन्दोलन लोकतान्त्रिक निष्कर्षमा पुग्न पाएन । राणासहितको सरकार गठन हुँदा नयाँ शिराबाट राष्ट्रले यात्रा सुरु गर्न सकेन ।

स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि नयाँ दिल्लीका नयाँ शासकले नेपालको हकमा बेलायती भाइसरायले दराजमा छाडेर गएको पोशाक नै लगाए । उत्तरी सिमानामा रहेका १८ वटा सैनिक पोस्ट हटाउने र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय सल्लाहकारको उपस्थिति नरहने जस्ता केही सफलता हासिल गर्न काठमाडौँ सफल भए पनि नेपालको राजकाजमा दिल्ली सधैँ हर्ताकर्ता बन्न खोज्यो । एकहदसम्म काठमाडौँका नेताहरूले स्थान दिएकै कारण नेपालमा भारतको बोलवाला चलेको भन्न सकिन्छ ।

२००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म राजा महेन्द्रले ‘कू’ नगर्दासम्मको राजनीतिक उथलपुथलमा प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि नेताहरूले दिल्लीको आड खोज्ने गरे । २०१७ सालपछि राजनीति राजाको नियन्त्रणमा रहेका तीन दशकसम्म नयाँ दिल्लीले त्यो हदको छुट पाएन र राजतन्त्र नै जनताको मुख्य पिरलो बन्न पुग्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती एकदलीयतन्त्र ढलेपछि दल र गुटलाई खेलाउँदै भारतीय कर्ताहरू नेपाली राजनीतिमा फेरि चलायमान भए ।

२०४६ सालपछि सुरु नेपालको लोकतान्त्रिक युगमा बीपी कोइरालाको निधन भइसक्दा पनि अन्य नेताहरूको कदले गर्दा भारतीय हस्तक्षेप सीमित थियो । भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिएका यी नेताहरू कर्मचारी र जासुसी संयन्त्रमार्फत हुने भारतीय चलखेल रोक्ने सुरक्षाकवच भई उपस्थित थिए । मर्यादा कायम थियो । २०६६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्यु भएसँगै त्यो तप्काको शीर्ष नेता कोही रहेनन् ।

परिणामः काठमाडौँको राजनीतिक वर्गले नयाँ दिल्लीलाई सत्ता दलालका रूपमा स्वीकार्दै गएको छ । यो आत्मघाती कदम हो, किनकि यसअघि रहे जस्तो कलकत्ता, बनारस र पटनासँग सम्मानजनक र समान सम्बन्ध नभई काठमाडौँ दिल्लीकेन्द्रित मात्र हुनु देशको लागि खतरनाक हो । दिल्लीतर्फ लम्पसार हुने पछिल्लो उदाहरण हुन् शेरबहादुर देउवा । पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनी दक्षिणलाई खुसी बनाउन मग्न छन् र सुझावमा भन्ने गर्छन्, “ओहो  नगरौँ, दिल्ली रिसाउँछ ।” देउवाको ‘ब्याकिङ’ पाएका वर्तमान पुष्पकमल दाहाल सरकारको हकमा नयाँ दिल्लीले थप लाभ लिन सक्छ 

आखिर द्वन्द्वकालीन दिनहरूमा माओवादी नेताहरूलाई आफ्नो भूमिमा उसले आश्रय दिएकै थियो । द्वन्द्वकालमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको आह्वान गर्ने दाहालको अवसरवादी भारत विरोधलाई वर्तमान भारतीय संयन्त्रले देख्या नदेख्यै गरेको देखिन्छ । सम्भवतः भारतका सत्ता सञ्चालकलाई दाहाल आफ्नो नियन्त्रणमा छँदै थिए र रहनेछन् भन्ने विश्वास छ । हुन पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूको बेरोकटोक प्रवेश २०६३ सालमा माओवादीहरू खुला राजनीतिमा आएपछि नै सम्भव भएको हो ।

‘एजेन्सीहरू’ मार्फत नयाँ दिल्लीले तराई मधेसको राजनीतिक नेतृत्वलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्यो, तराईमा एक प्रकारको जनमत निर्माण गरेर काठमाडौँलाई प्रभाव पार्ने कोशिश पनि गर्यो । ‘एक मधेस एक प्रदेश’ (५०० माइल लामो र २० माइल चौडा भूमिलाई ‘बफर’ बनाउने) जस्तो बेफ्वाँकको मुद्दा पनि अगाडि सार्न लगाइयो । भारतीय दुस्साहस २०७२ सालमा उच्च बिन्दुमा पुग्यो जति बेला तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशङ्कर प्रम नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतको रूपमा नयाँ संविधान घोषणा रोक्न काठमाडौँ आइपुगे । लैनचौरको दबाब पन्छाउन आफ्ना मोबाइल फोन बन्द गरेर संविधान निर्माताले दस्तावेज जारी गरे । त्यही अभ्यास गत फागुनमा दोहोरियो जब भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा आफ्ना समकक्षी भरतराज पौडेलसँग द्विपक्षीय वार्ताका लागि काठमाडौँ आए र प्रधानमन्त्री दाहाल सहित सिङ्गो राजनीतिक वृत्तलाई भेटे ।

विदेश सचिव क्वात्रा काठमाडौँमा नेताहरूको घरदैलोमा दौडादौड गरिरहँदा भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा भने नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करसँग भेटका लागि प्रतीक्षारत थिए । मे २०२२ देखि पर्खिरहेका उनले अहिलेसम्म जयशङ्करसँग भेटको अवसर पाएका छैनन् । नेपाललाई कुन कोटिमा राख्दा रहेछौँ भन्ने देखाउनै भारत सरकारले यस्तो रवैया अपनाइरहेको बुझ्न सकिन्छ । बिर्सन नहुने अर्को तथ्य छ, यसअघिका नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य भारतीय संस्थापनको पेगासस नामक जासुसी सफ्टवेयर आक्रमणमा परे । उनको मोबाइल फोन ह्याक गरेर एकातर्फ त्यत्रो अवहेलना, अर्कातर्फ नाजायज चासो ?

नयाँ दिल्लीका नागरिक समाज चाहे भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस नेतृत्वको होस् वा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)  नयाँ दिल्ली सत्ताले प्रेस र बौद्धिक वृत्तमा कडा नियन्त्रण नराखेको भए छिमेक नीतिमा भारतको गल्ती दोहोरिँदैनथे । दिल्लीका एक सम्पादकले अर्कै प्रसङ्गमा लेखेजस्तै जबजब भारतको भूरणनीतिक स्वार्थको प्रसङ्ग आउँछ, पत्रकारहरूको काम ‘होस्टे हैंसे’ हुन पुग्छ ।

सन् १९७० को दशकसम्म भारतीय पत्रिकाले काठमाडौँमा वरिष्ठ संवाददाता पठाउँथे, बौद्धिक र पठित पत्रकार जसले नेपालको इतिहास र जटिलता बुझ्थे । आजभोलि नयाँ दिल्लीमा ‘नेपाल अध्ययन’ सत्ताको अनुकूल हुने अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र भारतीय सत्ताको स्वार्थबाट कहिल्यै टाढिन नसक्ने पूर्वराजदूतहरूको कब्जामा छ । यो किन अनर्थ हो भन्ने बुझ्न नेपाल–भारत सम्बन्धको गहिराइ र विशेषता नियाल्नु जरुरी छः दुई देशबिच खुला सिमाना छ† सांस्कृतिक अन्तर्घुलन छस गङ्गाको मैदान यहींसम्म फैलिएको छस पानीको स्रोत हिमालय शृङ्खला यहीं छ† पल्लोतिर चीनरतिब्बत छ । त्यति मात्र होइन, भारतमा धेरै रेमिटेन्स पठाउने देशहरूमध्ये नेपाल सातौँमा पर्छ । यति हुँदाहुँदै नेपालबारे बौद्धिक कर्म न्यून हुनु आश्चर्यजनक छ ।

भारतीय सत्ता कब्जा गरेका हिन्दुत्ववादीको तर्फबाट ‘राष्ट्रविरोधी’ आरोप लाग्ने भयले नयाँ दिल्लीका टिप्पणीकार र बुद्धिजीवीलाई सत्ताको अनुकूल हुन बाध्य बनाइदिएको छ । यही क्रममा दिल्लीका सञ्चारगृहहरूले नेपालमा चीनको प्रभावबारे यस्तो भय सिर्जना गरिदिएका छन्, अधिकांश भारतीय सामान्यजनले काठमाडौँ चीनसँग बिकिसकेको दृढ विश्वास पाल्छन् । सन् २०१६ मा काठमाडौँ र पेइचिङबिच व्यापार, पारवहन, प्रसारण लाइन आदिबारे भएका सम्झौताहरू एउटा सार्वभौम देश आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार त हुँदै हो, त्यसभन्दा पर सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीका कारण त्यो सहज भएको हो भन्ने समर्थन भारतमा पाइँदैन ।

नेपालबाट भारतीय भूभागमा तेस्रो मुलुकबाट घुसपैठ भएको कथा रच्न वर्षौंदेखि ‘एजेन्सीहरू’ ले पत्रकारलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अधिकांश झूट ठहरिए पनि त्यस्ता कहानीलाई दक्षिणका मिडियाहरूले निकै रुचिका साथ फैलाउने गर्छन् । नेपाल मामिलामा कतिसम्म सम्पादकीय छुट दिने गरिन्छ भन्ने उदाहरण हो, संविधान निर्माणताका हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित आफ्नै पत्रकारको लेखमा काठमाडौँलाई घुँडा टेकाउन दिल्लीले आफ्नो मातहतका ‘गोप्य र खुला माध्यम’ दुवै अपनाउनुपर्ने दिइएको सल्लाह । ‘निर्णायक क्षणमा निष्क्रिय रहने हो भने (भारत) क्षेत्रीय शक्ति हुनुको केही अर्थ छैन,’ लेखमा भनिएको थियो ।

केही अनलाइन मिडियाले क्षेत्रीय भूराजनीतिको मामिलामा ‘सरकारको सुगा’ बन्न अस्वीकार गर्ने गरेको देखिन्छ, तर ती पर्याप्त छैनन् । पत्रकार र विश्लेषकबाट अन्धसमर्थन माग्ने गरेका भारतीय सत्ताधिकारीको दृष्टि धमिलिएको छ जसले गर्दा उनीहरूले नेपाली धारणाको फैलावट र गहिराइ बुझ्न सकेका छैनन् । नयाँ दिल्लीका थिङ्क ट्याङ्क र कन्क्लेभहरूलाई स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने काठमाडौँका स्वतन्त्र टिप्पणीकार समेट्ने फुर्सद छैन । काठमाडौँमा नाम र पहिचान नै नभएका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई पछिल्लो समय साउथ ब्लकले संरक्षण दिएको देखिन्छ ।

नेपालबारे प्रसारण हुने भारतीय स्याटेलाइट च्यानलको खबर र कार्यक्रमको पूर्वाग्रह पत्याउन गाह्रो छ । जस्तै– २०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै भारतीय पत्रकारको मुख्य चासो नै उद्धारमा भारतले गरेको सहयोगको महिमा गाउनु थियो । संविधान निर्माणमा भारतीय आदेश बेवास्ता गरेको नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीको मात्रा दोब्बर गरिदिनुपर्छ भनेर नेपालका लागि एक भारतीय पूर्वराजदूतले टेलिभिजनमा कड्किएको बिर्सन गाह्रो छ । जुन–जुलाई २०२० मा भारतीय टीभी च्यानलहरूले चिनियाँ राजदूतको ‘हनी ट्राय्प’ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परेको प्रचार गरेको पनि देखियो । नयाँ दिल्लीका नीति निर्माणकर्ताले बुझेका होलान् या नहोलान्, यस्तो पूर्वाग्रही प्रस्तुतिले दुई देशको मित्रतालाई कुनै टेवा दिँदैन ।

हरेक वर्षायाममा भारतीय नेता र टिप्पणीकारले बिहार र उत्तर प्रदेशमा बाढी ‘पठाएको’ भन्दै नेपालको निन्दा गर्नु सामान्य भइसकेको छ, जसले उनीहरूमा भूगोल र नदीको बहावबारे कति कम जानकारी रहेछ भन्ने देखाउँछ । नेपालले बाढी आउने गरी बाँधको ढोका खोलेको आरोप लगाइन्छ, जबकि कोसी र गण्डक ब्यारेकको साँचो भारतीय सरकारी अधिकारीहरूसँग छ ।