काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरेकी छन् । संसदका दुबै सदनले पारित गरेर  पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था  रहेको छ । सोहीअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी सो विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै संघीय संसदमा फिर्ता पठाइदिएकी हुन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग बिबाह गरेका महिलालाई समससीमाको कुनै बन्देज नलगाई वैवाहिक अगिंकृत नागरिकता पाउनसक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको भन्दै  विभिन्न समूहहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि विधेयकबारे प्रधानमन्त्री र सरकारमै संलग्न कतिपय मन्त्रीसँग समेत उनले छलफल गरेकी थिइन् । यही पृष्ठभूमिमा रहेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

तर, फिर्ता भएको यो विधेयक अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा आम चासो बढेको छ । संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि संविधानको धारा ११३ ले नै दिएको छ( ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

अर्थात सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ ।

यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न मिल्दैन ।