काठमाडौं । भूमिको प्रयोग र उपयोगको इतिहास निकै लामो रहेको छ । वैदिक, किरात, लिच्छवी, मल्ल बाइसे चौबिसे राज्यको शासनकाल, शाह, राणा र आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा भूमिको महत्त्व प्रयोग र नियन्त्रण अत्यधिकरूपमा बढेर गएको छ ।भूमि अविनाशी अचल र स्थिर भएता पनि स्वामित्व र प्रयोगको आधारमा यसलाई हस्तान्तरण प्रक्रियामा ल्याइएको छ। लिखतद्वारा स्वामित्व हस्तान्तरणका विश्वमा चलेका तीन पद्धति हुन । त्यसमध्ये नेपालमा शुरुमा घरसारको व्यवहारमा लिखत गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको थियो । २०३४ साल पौष २७ गते अघिसम्म भए गरेका हद मुनिका लिखतको दा‍‍‍.खा. पछिसम्म पनि हुँदै आए ।

हाल सरकारी अड्डामा भएका अभिलेखको आधारमा अड्डाको रोहबरमा स्वीकृतिको सिद्धान्तमा आधारित भई लिखत दर्ता गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । भूमि प्रशासन अन्य क्षेत्र जस्तो होइन, यो अभिलेखको आधारमा चल्ने विधा हो । हाम्रा रीतिरिवाज धर्म र प्रचलनमा रहेको कष्टमरी कानुनको आधार समेतमा चल्ने भूमि प्रशासन अर्धप्राविधिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक विधा हो ।राजा महाराजाका पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट जमिन माथिको नियन्त्रण, उपयोग र स्वामित्व प्राप्त हुन्थ्यो । राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको पालाको संवत् १९०३ वैशाख सुदी ३ को पञ्जाछापलाई अभिलेखको दृष्टिकोणबाट शीरकाल मान्न सकिन्छ । राज्यको आम्दानीको श्रोत नै जमिन भएकोले पनि ल्याण्ड टिनर सिष्टम पनि फरक फरक थियो ।

तराई तथा भित्री मधेसमा जग्गाको अठसठ्ठा र एक हर्पी लगत तयार गरिएको थियो । रैकर जग्गालाई रै.नं. बाट, बिर्ता जग्गालाई पोताबाट र बिर्ता रैकर  जग्गालाई हा.नं. बाट बुझ्नु पर्दछ। अहिले पनि जग्गाको दर्ता गर्दा र न्यायिक निरूपणमा यिनै लगतको आधार लिने गरिन्छ। यसरी जग्गाको अभिलेख सरकारी तवरबाट व्यवस्थित ढंगबाट राख्नको लागि सम्मत १९५३ सालमा माल अड्डाको स्थापना भएको थियो । त्यसै गरी १९७८ साल भदौ २४ गते पोता रजिष्ट्रेशन अड्डाको स्थापना भएको थियो ।

लिखत पारितको सुरुवात र विकासक्रम

सरकारी अड्डामा रहेको अभिलेखको आधारमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा जालसाजी जस्ता व्यवहारको वृद्धि हुन लागेको हुँदा त्यस्तो व्यवहारलाई समयमा नै नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति र अमन चयन कायम राख्नको लागि सम्मत १९७९ साल वैशाख १ गतेदेखि अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने व्यवस्था सुरुवात गरिएको थियो ।
यो व्यवस्था देशैभरि एकै पटक नभई खण्ड खण्ड गरी लागू गरिएको थियो । जसअनुसार शुरुमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पाल्पा, धनकुटा र मधेसका सबै जिल्लामा, पहाडतर्फ पल्लो किराँत, तेह्रथुममा लागू भएको थियो । काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, माझ किरात, नुवाकोट, धादिङ, बन्दीपुर, स्याङ्जा, गुल्मी र डोटीमा १९८५ साल देखि सुरु गरिएको थियो ।

तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा १९९० सालदेखि ओखलढुङ्गा, इलाम, प्युठान, सल्यान, दैलेख, जुम्ला, बैतडी, डडेलधुरामा माल अड्डाबाट लिखत रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको थियो । त्यसै गरी थाक, दार्चुला, हुम्ला, ताप्लेजुङ, चिसापानी पूर्व ६ नं. मा माल अड्डा नखुल्दासम्मको लागि लिखत पारित गर्ने कार्य अदालतबाट हुने गरेको थियो ।
समयको परिवर्तनसँगै माल अड्डा भूमि प्रशासन कार्यालय, तहसिल कार्यालय हुँदै माल कार्यालयमा परिणत भएका थिए । जग्गा नाप जाँच हुँदै नक्सामा आधारित भएपछि जहाँ जहाँ मालपोत ऐन लागू हुँदै गयो त्यहाँका माल कार्यालयहरू मालपोत कार्यालयमा परिणत हुँदै गए । भूमिसुधार कार्यालयहरू पनि २०७५ सालसम्ममा मालपोत कार्यालयमा गाभिए ।

मानु छुट्टिएको र मानु जोडिएको लिखत पनि सम्मत २००० साल कात्तिक १ गतेदेखि रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भयो । शुरुमा लिखत रजिष्ट्रेशन अनिवार्य गर्दा पहाडमा रु २५ र मधेसमा रु ५० भन्दा माथिको लिखत पारित गर्दा रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । पछि रु १०० वा सो भन्दा मुनीको अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा रजिष्ट्रेशन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, मुलुकी ऐन २०२० मा भएको सातौँ संशोधन मिति २०३४।९।२७ पछि जतिसुकै रुपैयाँको लिखत पनि रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरियो ।

यस अनुसार धर्मपुत्रको लिखत, अचल सम्पत्ति भएको मानु जोडिएको वा मानु छुट्टीएको लिखत र अरू गैह्र अचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरू कुनै किसिमले आफ्नो हक छोडी दिएको लिखत, जुनसुकै किसिमको बन्धकी तमसुक, भोग वा दृष्टि बन्धकीको लख सारेको तमसुक, शेषपछिको बकस पत्रको लिखत, सट्टापट्टाको लिखत र अंशबन्डाको लिखत गराउँदा रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसरी रजिष्ट्रेशन नगराएमा त्यस्ता लिखतले कानुनी मान्यता नपाउने भए ।

आफ्नो इलाका भित्र डोरमार्फत पनि लिखत पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । विगतमा कायम रहेको बेजिल्ला लिखत पारित पछिल्लो समयमा बन्द भए तापनि हाल केही प्रदेशबाट बेजिल्ला वा बेइलाका लिखत पारित गर्न पाउने गरी आर्थिक ऐन जारी गरेको पाइन्छ ।

हाल लिखत पारितको कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । सबै मालपोत कार्यालयहरूमा लिखत अनलाइन मार्फत पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । लिखतसम्बन्धी सबै कार्य पीएएममार्फत हुने गरेको छ । सबै लिखतहरू भू-सेवा केन्द्रमा दर्ता भइसकेपछि मात्र रजिष्ट्रेशनको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरिएको छ । लिखतमा थमप्रिन्टदेखि दस्तखतसम्म र फोटो खिच्ने कामसमेत डिभाइसको सहायताबाट गरिने र कुन लिखत कुन समयमा पारित भयो भन्ने ब्यहोरा केन्द्रीय निकायबाट निगरानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र अनुशासित बनाएको छ । साबिकमा मालपोत कार्यालयबाट पारित हुँदै आएको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखत मालपोत कार्यालयबाट पारित नहुने व्यवस्था रहेको छ ।

निचोड र भावी कदम

धर्म, परम्परा र प्रथाको आधारमा चलेको भूमि प्रशासन मूलतः अभिलेखमा आधारित विधा हो । सुरुसुरुमा जग्गाको स्वामित्व प्राप्ति पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाटहुने गर्दथ्यो । कानूनीरुपमा सरकारी अड्डाबाट लिखत पारित हुन सुरु भएपछि यस क्षेत्र व्यवस्थित हुन पुग्यो।

लिखत पारित गर्न सुरु गरेको सय वर्ष पुरा भएकोमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबैले खुसी महसुस गर्नु पर्छ । समयको गतिसँगै भूमि प्रशासनको यति लामो र प्रक्रियामुखी पद्धतिमा देखिने गरी सुधार गर्न र जनताको सम्पत्तिको रूपमा रहेको अचल सम्पत्तिको अभिलेखलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु पहिलो दायित्व हो ।

अव हामी जसरी प्रविधिमैत्रीउन्मुख हुन गइरहेका छौँ त्यसमा निखारा ल्याउन जरुरी छ । लिखत पारितमा हुने किर्ते र जालसाजी रोक्नु यसको पहिलो चुनौती हो भने जनताको आकांक्ष अनुसार सेवा उपलब्ध गर्न सकिएमा सय वर्षको इतिहास बोकेको यो विधा सबैको प्रशंसनीय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

(ठकुरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका पूर्वनिर्देशक हुन्)