काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया हो तर नेपालजस्तै भूगोल भएको विपन्न राष्ट्रका लागि सुन्दर भविष्यको सन्निकट विपत्तिको मुद्दा बनेको छ । नेपालको जलवायु परिवर्तन विश्व औसतभन्दा बढी हुनु, सबै प्रकारका जलवायु पाइनु, भिराला र कोमल पहाड हुनु, प्रकृतिमा निर्भर जीविका, कमजोर आर्थिक तथा मानवीय स्रोतजस्ता कारणले गर्दा नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरप्रति अति नै जोखिमयुक्त छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका (०.०२५५) रहे पनि जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले नेपाल चौथो स्थानमा पर्छ । यसरी हेर्दा जलवायु परिवर्तनको ज्वरो नेपालका लागि नखाएको विष साबित भएको छ । 

जलवायु परिवर्तन र नेपाली अर्थतन्त्र

विश्व बैङ्क समूहले सन् २०२२ को मध्यतिर गरेको एक अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारणबाट नेपालको अर्थतन्त्रले मूलतः तीन प्रकारका क्षेत्रमा असर भोग्ने बताइएको छ (कृषि, पूर्वाधार संरचना र श्रम उत्पादकत्व) । जलवायु परिवर्तनबाट कृषिमा पर्ने असरका कारणले सन् २०३० मा पुग्दा कुल आर्थिक वृद्धिदर ०.७ देखि ०.८ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान उक्त अध्ययनको रहेको छ । 

त्यस्तै अबको ५० वर्षमा विश्वव्यापी तापमान १.५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुँदा पनि ५ प्रतिशत पूर्वाधार नष्ट हुने, जसका कारण सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नै कम्तीमा १ प्रतिशतको सङ्कुचनमा जान सक्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने आकलन रहेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिमबाट जलप्रवाही जलविद्युत् आयोजना संवेदनशील र खतरायुक्त मानिएको छ । त्यस्तै तापक्रम वृद्धि, उष्णतासँगै विभिन्न रोगको आक्रमण, बसाइँसराइ, श्रम उत्पादकत्वमा कमी, पारिवारिक आयमा समेत कमी आउन गई श्रम उत्पादकत्व घट्ने बताइन्छ ।

जलवायु परिवर्तन र कृषि

जलवायु परिवर्तन गराउने हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको कारकमध्ये कृषिका विभिन्न उपक्षेत्र पनि हुन् । धान खेती, सीमसार, घोल क्षेत्र, पशुपालन, डढेलो आदिलाई हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको स्रोत मानिन्छ भने जलवायु परिवर्तनसँगै अनुभव गरिएका बढ्दो तापक्रम, हुरी, खडेरी, तुवाँलो, कुहिरो, असामान्य तथा अनियमित वर्षा र सापेक्षित आद्र्रताजस्ता परिघटनाले गर्दा रोगकीराको प्रकोप बढ्ने, बालीवस्तुका प्रजाति लोप हुने, वृद्धि र विकासमा अवरोध सिर्जना हुने, भू–क्षय बढ्ने, बाढी उत्पन्न प्रकोपको घटनामा वृद्धि हुने, माटोको मरुभूमिकरण हुने र क्रमशः हाल विकसित र प्रयोगमा आइरहेका विद्यमान प्रविधिसमेत असफल हुने क्रम बढ्दै गएको छ । जसको कारण कृषि उत्पादनको परिमाणका साथ–साथै गुणस्तरमा समेत गिरावट हुन गई खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जलवायुजन्य प्रभावका कारण बर्षेनि क्षतिका घटना समाचार बन्ने गरेका छन् । मौसमी वर्षामा निर्भर नेपालको कृषि सिँचाइ सुविधा अभावमा कैयौँ स्थानका खेतीयोग्य भू–भाग बाँझै रहनु परेको अवस्थामा जलवायुजन्य प्रभावका कारण करिब १० प्रतिशत नदीनाला सुकेको अनुमान गरिएको छ । यसले कृषिमा विद्यमान दुष्चर्कलाई थप टेवा दिएको छ । भू–क्षयका कारण माटो बगेर र चुहिएर जाँदा खाद्यतìव नष्ट भएर जाने गम्भीर समस्या विद्यमान रहेको छ । 

एक अध्ययनमा बताइएअनुसार प्रतिवर्ष १०५ टन प्रतिहेक्टरसम्म माटो बगेर गई क्षति हुने गरेको पाइएको छ । माथिल्लो सतहको १ मिलिमिटर माटो मात्र विनाश हुँदा १० के।जी। नाइट्रोजन, सात के।जी। फस्फोरस र १५ के।जी। पोटासियम खाद्यतìव प्रतिहेक्टर नष्ट हुने अनुमान गरिएको छ । उत्पादनका सीमित साधनस्रोतका बीचमा परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल खेती गर्दै सन् २०५० मा विश्वको करिब नौ अर्ब जनसङ्ख्यालाई खाना उत्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । कृषिलाई जलवायु परिवर्तनको कारक र प्रभावित क्षेत्रको आँखाले मात्र हेरिनु पनि हुँदैन किनभने कृषि वन प्रणालीको अवलम्बन, संरक्षित कृषि, शून्य शक्तिमा आधारित खेती प्रणाली, प्राङ्गारिक र पर्यावरणीय कृषिजस्ता उपेक्षाले अनुकूलनता मात्र नभई उत्सर्जन न्यूनीकरणमा समेत ठूलो मद्दत गर्छन् । यसर्थमा कृषि क्षेत्र जलवायुजन्य जोखिम समाधानको एक हिस्सासमेत हो । 

नेपालको प्रयास र व्यवस्था

नेपाली समाज र यहाँको संस्कार परम्परागत अवस्थादेखि नै वातावरणमा आश्रित रहिआएको छ । योजनाबद्ध विकासको कुरा गर्दा सर्वप्रथम छैटौँ योजनामा भू–उपयोग तथा वातावरण संरक्षण नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । त्यसपछि क्रमशः प्रायः सबै योजनाले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा जोड दिएका छन् । चालू पन्ध्रौँ योजनामा दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात् गरी मानिस, वातावरण र समृद्धिलाई एकसाथ हेरिनु, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशिष्टीकृत नीति राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिका साथै राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) तर्जुमा, वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली, भू–उपयोग ऐन र नियमावली जारी गरिनु जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित केही नीतिगत व्यवस्था र प्रयास हुन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले समेत मौलिक हकका रूपमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक व्यवस्था गर्नुका साथै दिगो र वातावरण अनुकूल विकास, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, औद्योगिक तथा भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण, यातायात क्षेत्रमा वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता, पर्यावरण अनुकूलन पर्यटनको विकासजस्ता विषय राज्यको नीतिका रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । 

वर्तमान स्थिति

पेरिस घोषणापत्रको प्रतिबद्धताबमोजिम पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री से।मा सीमित गर्नका लागि कोप–२६ दौरानमा सन् २०४५ सम्ममा नेपालले नेट जिरो हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको छ भने यसपालिको कोप–२७ मूलतः कोप–२६ का प्रबिद्धता वरिपरि नै रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार नेपालको कुरा गर्दा सन् २०५० मा देखाउनुपर्ने ४५ प्रतिशत वनको आँकडा विश्वकै नमुना वन संरक्षण कार्यक्रमका कारण वर्तमानमै छ । 

जुन कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप निर्धारित समयअगावै लक्ष्य भेट्न विश्वमाझ सफल भएको सायदै एकै मात्र गर्विलो विषय हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्य तमाम विषयमा नेपाल सन्दर्भ सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रभावको मूल्याङ्कनसमेत नहुनु, अन्तरक्षेत्रगत निकायबीच बुझाइमा एकरूपता नहुनु, समन्वयको कमी, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आधारभूत तथ्य तथ्याङ्कको कमी, जलवायु परिवर्तनको विषय समग्र विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण हुन नसक्नु, समस्या सम्बोधनका लागि संस्थागत क्षमता, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र ज्ञानको कमी हुनुजस्ता अवस्था विद्यमान रहेका छन् ।

नेपालको चुनौती

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालका लागि प्रमुख चुनौती रहेका विषय भनेको सामाजिक–आर्थिक विकासका क्षेत्रलाई जलवायु समयानुकूलन बनाउनु, जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी प्रतिकूल प्रभावलाई सहज रूपमा अनुकूलन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो । त्यसैगरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त प्राविधिक तथा आर्थिक अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । नीति, कानुन, योजना तथा विकास कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको पक्षमा एकीकृत गर्नु, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु, जलवायु र विकासका मुद्दाबीच सामञ्जस्यता ल्याउनु, जलवायु परिवर्तन प्रभावविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु वित्तको पहुँच अभिवृद्धि गर्नुजस्ता विषय हुन् । 

उपरोक्त अलावा, कोप–२६ का सबै लक्ष्य भेट्न नेपालसँग ६४ वटा योजना छन् र उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न करिब २९ खर्ब स्रोत आवश्यक पर्ने आकलन छ । त्यस्तै राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाअनुसार कुल ६४ वटा अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सन् २०५० सम्म ४७.४ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । उक्त स्रोत जुटाई जलवायु परिवर्तनका असर–प्रभावसँग सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्बन व्यापार, जलवायु वित्तसम्बन्धी नेपालले जारी गरेको नीतिअनुरूप क्षतिपूर्ति दाबी पुग्ने कागजात जुटाउनु, पहलकदमी गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु (ऊर्जा, औद्योगिक प्रक्रिया, उत्पादन, उपभोग तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन) पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । 

अब के गर्न सक्छौँ त ?

मूलतः हाम्रा योजना तथा कार्यक्रम जलवायु संवेदनशील छन्÷छैनन्, हाम्रा कार्यक्रमले सङ्कटासन्न समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाएको छ कि घटाएको छ, विश्लेषण गर्न सक्छौँ र सङ्कटासन्न क्षेत्रमा अनुकूलन योजना बनाउन सक्छौँ । यसरी बनेका अनुकूलन योजनाका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम विषयगत कार्यालयका वार्षिक कार्यक्रममा समाहित गर्न सकिन्छ र उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि क्षमता विकास, सचेतना वृद्धि तथा अनुगमन मूल्याङ्कन कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्ने काम भनेको जलवायु परिवर्तन, यसका असर–प्रभाव, अनुकूलन र न्यूनीकरण विषयमा एकीकृत अवधारणा अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

अनुकूलन र न्यूनीकरणका क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र अपनत्व, जलवायु वित्त रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु, समावेशी सिद्धान्तअनुरूप सबै सरोकारवालासँग सहकार्य, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रगति प्रतिवेदन तयारी, अन्तर्राष्ट्रिय हातेमालो, प्राविधिक सहयोग र प्रविधिको विकास गर्नु राष्ट्रियस्तरको आवश्यकता हो । जलवायु परिवर्तन नेपालजस्तो विपन्न राष्ट्रका लागि सुन्दर भविष्यको सन्निकट विपत्तिको विषय बनेको छ । जसका कारण मूलतः कृषि, पूर्वाधार संरचना र श्रम उत्पादकत्वको वृद्धिमा बाधा पुगेको छ ।