काठमाडौं। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएकोबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।

मूल प्रमाणमा रुपमा रहेको सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध हुन नसकेपछि बाहिरबाट अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालय प्रवेश गरेको समितिले पुष्टि गर्न सकेन। समितिले छानबिनका लागि जेठ १४ र १५ गतेको सिसिटिभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको थियो।मन्त्रालयले फुटेज डिलिट भएको जवाफ दिएपछि नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबले रिकभर गरेको फुटेजका क्लीपहरू समिति सदस्यहरूले हेरेका थिए।

प्रहरीले सो मितिका ५१ वटा सिसिटिभी फुटेजका सिंगल फ्रेम क्लिप समितिलाई उपलब्ध गराएको थियो। समिति सदस्यहरूले पनि फुटेज स्पष्ट नदेखिएको बताए, तर अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबमा पठाउन समितिले पहल नै गरेन।