काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितपुर क्षेत्र नं ३ बाट उम्मेदवारी दिएकी डा.तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायमै राख्न निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकी कार्की लाभको पदमा कायमै रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको पुष्टि गरे।
'निर्वाचन आयोगले उहाँको उम्मेदवारी रद्द गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भन्ने आदेश जारी भएको छ,' ढकालले भने।
न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहँदा नियमित पारिश्रमिक वा आर्थिक लाभ लिएको मान्न नसकिने भनेको हो।
आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको समेत परिभाषालाई आधार मानेर उम्मेदवारी खारेज गर्दा कार्कीलाई क्षति पुगेको सर्वोच्चको ठहर छ।
कार्कीले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै काउन्सिलको सदस्य पद छोड्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा प्रस्ट पार्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखे पनि आयोगले समयमा जबाफ नदिएको दाबी गरेकी थिइन्।
तर आयोगले काउन्सिलको सदस्यले राज्यकोबाट भत्ता प्राप्त गर्ने भन्दै शनिवार उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो।सर्वोच्चले यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश समेत दिएको छ। बीबीसी
प्रतिक्रिया