काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन २०७९ का प्रमुख,उप प्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेकाे छ। 

महानगरपालिका प्रमुख,उप प्रमुख पदका उम्मेदवारहरू २ सय ८ जनालाई जनही ७ लाख ५० का दरले, ,महानगरपालिकाका वर्डा अध्यक्ष ,सदस्यहरूका उम्मेदवारहरू ३ हजार ५ सय ३० जनालाई जनही ३ लाखका दरले, उपमहानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखहरू २ सय १८ जना लाइ जनही ५ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्ष, सदस्यहरु पदका उम्मेदारहरु ५ हजार १ सय ६६ जनालाई  जनही २ लाख ५० हजार, नगरपालीका प्रमुख उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरू ३ हजार ७ सय ५६ जनालाई जनही ४ लाख ५० हजार ,नगरपालिका वडा  अध्यक्ष ,सदस्य पदका उम्मेदवारहरू ५७ हजार ३ सय ४४ जनालाई जनही २ लाख, गाउँपालीका अध्यक्ष पाध्यक्षपदका उम्मेदवारहरू ४ हजार १ सय ९६ जनालाई जनही ३ लाख,गाउँपालीकाका अध्य दस्यपदका उम्मेदवारहरू ४९ हजार २ सय ३२ जनालाई  जनही १ लाख ५० हजार रुपियाँ  खर्च विवरण पेश नगरेको वा विलम्ब गरि खर्च विवरण पेश गरेको कसुरमा विभित्र पदका उम्मेदवारहरू १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना स्थानिय निर्वाचनमा  उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरूलाई  २५ अर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपियाँ  जरिवाना गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

जानकारि नगराएकाे  गुनासाे 

निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्नु भन्दा पुर्व म लाई निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन कहिले पनि जानकारी गराएन । म लाई किन २ लाख जरिवाना गरेको हो सो बारेमा मेरो कुरा राख्ने मौका नै निर्वाचन आयोगले  नदिएको डडेल्धुरा जिल्ला प.न.पा. वार्ड न. १० का दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवार मनिता पार्कीको गुनासो रहेको छ । निर्वाचनमा सदस्य पदमा धरौटी राख्दा रु ५०० ऋण निकाले र राखेको हु चुनाव हारियो चुनावमा भाग लिइ उम्मेदवारी दिएर अपराध गरे जस्तै लागेको छ। अव कुनै पनि चुनावको उम्मेदार पनि हुदैन भोट पनि हाल्दैन २ लाख जरिवाना तिर्न पनि सकिदैन भनि डोटी जिल्ला शिखर नगरपालिकाका वार्ड न. ७ का सदस्य पदका उम्मेदवार शेर बहादुर ढोलीले बताए । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना तिर्न सक्नेले मात्र राजनीति गर्न पाउने भए। उम्मेदवार हुँदा कुखुराको भाले बेचेर वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी हु जरिवाना तिर्ने म सँग कुनै सम्पत्ति छैन सम्पति हुने वर्गले मात्र राजनीति गर्न सक्ने हामी जस्ता किसान मजदुरले रुपियाँ नभएको कारण राजनीति गर्न बाट आयोगले नै वञ्चित गराउनु अन्यायपूर्ण काम हो यस्तै हो भन्ने अब सबैले निर्वाचन बहिष्कार गर्नु पर्दछ भनी महाकाली नगरपालिका वार्ड न. २ का  वडा अध्यक्ष पदकी उममेदवार जानकी साहुको भनाई रहेको छ ।  

निर्वाचन आयोगको उम्मेदवारहरूलाई  जरिवाना गर्ने निर्णय गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भएकोले यसले निर्वाचनको प्रक्रिया (उम्मेवार हुन र भोट हाल्न) कुनै पनि व्यक्ति सहभागी नहुने वातावरण सृजना गरेको छ।