काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट रुपन्देही–२ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न यसअघि सर्वोच्चले नै दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिने आदेश गरेसँगै खारेज हुने निर्वाचन आयोगको निर्णय नै सदर भएको छ ।

सर्वोच्चले गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेकाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रारम्भिक ठहर गरेको छ । 

आदेशमा भनिएको छ,  ‘निवेदक राजु गुरुङले २०७४ सालमा कालो सूचीमा राखिएको कुरालाई लिएर कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गरेको भन्ने पनि देखिएन । कालोसूची कायम रहेको भन्ने देखियो’,कालोसूचीमा नाम समावेश रहेको सम्बन्धी अयोग्यता निवेदक राजु गुरुङमा कायम रहेको देखिँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था देखिएन । कालो सूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले उल्लिखित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’

यसअघि रुपन्देही–२ का निर्वाचन अधिकृत उदवीर नेपालीले गुरुङको नाम कालोसूचीमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन अधिकृतको निर्णयविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज तत्काल खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

दुबै पक्षसँगको छलफलपछि शुक्रबार न्यायाधीश खतिवडा र रेग्मीको इजलासले गुरुङ २०७४ सालदेखि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको र त्यसमा कुनै कानूनी उपचार प्राप्त नगरेकाले कालो सूचीमा कायम रहेको देखिएको र उम्मेदवार हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) मा कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति त्यस अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै रुपन्देही–२ मा सत्तारुढ गठबन्धनको उम्मेदवारविना नै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यसले एमाले उम्मेदवार एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सहज बनाएको छ ।